राहुल मेहता,
रांची: दिव्यांगजनों का राज्य स्तरीय संगठन झारखंड विकलांग मंच ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टी द्वारा घोषणा पत्र में विकलांग दिव्यांगजनों के मुद्दे को भी शामिल करने की मांग की है.
मंच के अध्यक्षअरुण कुमार सिंह ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के पारित होने के बाद दिव्यांगता की श्रेणी 7 से बढ़कर 21 हो गए हैं. यह कुल जनसंख्या का 8 प्रतिशत से 10 है. अतः निम्न मांगों का घोषणा पत्र में समावेश की मांग की गई :-
- दिव्यांगजनों को पंचायत चुनाव एवं नगर-निगम चुनाव में आरक्षण मिले.
- मासिक प्रोत्साहन राशि 3000 रुपया हो.
- आयुष्मान भारत योजना में सभी दिव्यांगता श्रेणी को जोड़ा जाए एवं निशुल्क सहायक यंत्र प्रदान किया जाए.
- सभी विभाग से बैकलॉग बहाली निकाल कर दिव्यांगजनों की सीधी नियुक्ति की जाए.
- राज्य एवं जिला स्तर पर विशेष कोर्ट का गठन किया जाए.
- सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में 6% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए.
- दिव्यांगजनों एवं उनके उपकरणों को कर मुक्त किया जाए.
- निधि का 5% राशि दिव्यांगजनों के विकास के लिए खर्च करने का प्रावधान अनिवार्य किया जाए.
- सभी वयस्क दिव्यांगजनों का रोजगार से जोड़ना सुनिश्चित हो.
- स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाए.
- दिव्यांगजनों के लिए आयोग बनाया जाए.
