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कृषि संकट में है, केंद्र और राज्य सरकार मिल कर किसानों को करें संरक्षित : उपराष्ट्रपति नायडू

by bnnbharat.com
August 10, 2019
in Uncategorized
कृषि संकट में है, केंद्र और राज्य सरकार मिल कर किसानों को करें संरक्षित : उपराष्ट्रपति नायडू

Agriculture is in crisis, central and state government together protect farmers: Vice President Naidu

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ब्यूरो चीफ
रांची

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को झारखंड की राजधानी में मुख्यमंत्री कृषि आर्शीवाद योजना की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि कृषि संकट में है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिल कर काम करें. किसानों, गरीब, गांव, खेती करनेवालों को समृद्ध बनाने से ही देश का विकास होगा. उन्होंने योजना के तहत 13,60,380 किसानों के खातों में 442.48 करोड़ का ऑनलाइन ट्रांसफर किया. किसानों के खाते में पैसा पहुंचने से उनकी उन्नति होगी. सरकार को चाहिए कि यह पैसा महिला किसानों के खाते में भेजे जायें, क्योंकि उन्हें अपने परिवार, बच्चों की शिक्षा और पोषण का ख्याल रहता है. पुरुषों में कुछ व्यसन रहते हैं, जिससे पैसे का सदुपयोग नहीं हो सकता है.

Also Read This:- उपराष्‍ट्रपति नायडू ने झारखंड के 14 लाख किसानों को दी बड़ी सौगात

उन्होंने कहा कि देश में कृषि को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है. झारखंड के सीएम ने किसान आर्शीवाद योजना शुरू कर किसानों की आय दोगुना करने का मन बनाया है. खेती को लाभदायक बनाने के लिए नंबर-1 एजेंडा बनाने की जरूरत है. किसानों के लिए कृषि सेक्टर में गुणात्मक बदलाव करना भी जरूरी है. किसानों को संरक्षित करना आज जरूरी है. उन्होंने कहा कि बारिश के जल का संचयन करना अब समय की आवश्यकता है. पानी का स्तर लगातार गिर रहा है. कई जगहों पर सूखे जैसी स्थिति है. बारिश के पानी को बचाने के लिए जन आंदोलन करने की जरूरत है. इससे ही किसानों की उन्नति होगी.

देश तो आगे बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटी, बेहतर सड़कें, सेल्यूलर फोन, बेहतर जीवन स्तर शैली बन रही है. पर देश के अन्नदाताओं की स्थिति दयनीय है. गांवों में ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए पीएम सड़क योजना शुरू करायी थी. क्योंकि गांवों तक सड़क रहने पर ही बीडीओ, सीओ, कलक्टर, डीसी, पत्रकार पहुंचेंगे. नहीं तो कोई किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आयेगा. उन्होंने किसान सारथी रथ को हरी झंडी दिखा कर रवाना भी किया.

तीन सौ कृषि फीडर 30 सितंबर तक होंगे स्थापित :मुख्यमंत्री

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 30 सितंबर तक राज्य भर में कृषि के लिए तीन सौ बिजली फीडर शुरू हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गयी हैं. किसानों की फसल की क्षतिपूर्ति के लिए पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2018 में सरकार ने 64 करोड़ का प्रीमियम भरा था. इस वर्ष 70 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. ब्याज अनुदान योजना के तहत तीन प्रतिशत कृषि लोन में छूट दी जायेगी. धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815 रुपये में झारखंड सरकार 185 रुपये का अतिरिक्त बोनस देगी. सरकार की तरफ से 100 प्रगतिशील किसानों को फिर इजरायल भेजा जायेगा.

महिला समूहों को डेयरी परियोजना के लिए गाय खरीदने में 50 फीसदी तक का अनुदान दिया जायेगा. 50 हजार किसानों के खाते में स्मार्ट फोन करीदने के लिए दो-दो हजार रुपये, जल्द दिये जायेंगे. 17 लाख किसानों के खेतों की मिट्टी का हेल्थ चेक अप कराया जायेगा. सरकार की तरफ से पानी का संचयन करने के लिए 77 हजार डोभा बनाये गये हैं. उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान योजना, मुख्यमंत्री किसान आर्शीवाद योजना, ब्याज माफी योजना का लाभ उठाते हुए कर्ज लेनेवाले नहीं, कर्ज देनेवाले बनें. सभी का स्वागत कृषि सचिव पूजा सिंघल ने किया. मौके पर राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, राज्यपाल द्रौपदी मुरमू, कृषि मंत्री रंधीर सिंह, मुख्य सचिव डीके तिवारी, डीजीपी केएन चौबे समेत अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे.

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