रांची: अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) ने मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र जारी कर मांग की है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा वर्तमान में लिए जा रहे साक्षात्कार पर रोक लगाते हुए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि वैसे स्थानीय निवासी जिनके पूर्वजों के नाम राज्य- जिला के पिछले सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में दर्ज हो का ही नियोजन सुनिश्चित हो.
आजसू के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि आये दिन मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री ट्विटर के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे है. अतः हमने भी ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय नीति में संशोधन करने को लेकर पत्र खुला पत्र लिखा है. चूकिं मुख्यमंत्री महोदय नेता प्रतिपक्ष के रूप में एवं चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार एवं निश्चय पत्र के माध्यम से भी स्थानीय नीति के संशोधन करने की बात कह राज्य के युवाओं को आशान्वित किया था.
अतः आजसू ने उनसे मांग करती है कि अविलंब स्थानीय नीति में संशोधन किया जाए एवं वैसे लोगों को राज्य का स्थानीय माना जाए जिनके पूर्वजों के नाम राज्य- जिला स्तर पर पिछले सर्वे रिकॉर्ड्स ऑफ राईटरों में दर्ज हो. उन्होंने आगे कहा कि बिना स्थानीय नीति में संशोधन किए हुए एक भी नियुक्ति का आजसू विरोध करेगी एवं राज्य सरकार को स्थानीय युवाओं को चलने नही देगी.
