मुंगेर: ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉ. अंजनी प्रसाद सिंह ने शिक्षा विभाग बिहार सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर दी है.
जिसमें ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह एवं प्रदेश सचिव राहुल कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि राज्य के विभिन्न माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 हजार से ज्यादा लाइब्रेरियन के पद रिक्त हैं, परंतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार 2008 के बाद कोई भी नया आवेदन नहीं मांगा गया है.
वहीं याचिका दायर होने के बाद जिला अध्यक्ष सौरभ सुमन ने कहा कि कोर्ट का फैसला सभी बेरोजगार लाइब्रेरियन के हित में होगा ऐसा उम्मीद ही नहीं यकीन भी है. मौके पर जिला उपाध्यक्ष शिप्रा भारती ने कहा कि सरकार सिर्फ आश्वासन देती रही सभी विद्यालय में पद सृजित किया जाएगा लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो सका जिसके कारण हम लोगों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा.
वहीं मीडिया प्रभारी कुंदन कुमार का कहना है कि लाइब्रेरी के बहाली के लिए सरकार के शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दिया गया एवं विधानसभा में इस प्रश्न को भी उठाया गया. इसके बावजूद आज तक कोई नया विज्ञापन नहीं आया.
जिला अध्यक्ष सुमन का कहना है कि राज्य में लगभग 9630 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन मात्र 2400 में ही ललाइब्रेरियन हैं, बाकी बचे स्कूलों में पद सृजित कर नियुक्ति की जाए.
