हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक: पत्थलगड़ी मामले में हुए सभी मुकदमें वापस होंगे

कैबिनेट का फैसला

• डॉ स्टीफन मरांडी बनाए गये प्रोटेम स्पीकर

• विधानसभा का सत्र 6 से 8 जनवरी तक

• राज्य सरकार के लोगो में होगा परिवर्तन

रांची: हेमंत सोरेन ने पदभार ग्रहण करने के साथ पहली कैबिनेट में ही मास्टर स्ट्रोक लगाया है. कैबिनेट ने सीएनटी-एसपीटी संशोधन के विरोध करने के क्रम में पत्थलगड़ी करने के विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया. बकाया का भुगतान जिलों में शिविर लगाने का निर्णय भी लिया गया.

कैबिनेट ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में डॉ. स्टीफन मरांडी के नाम की अनुशंसा की. विधानसभा सत्र 6 जनवरी से 8 जनवरी, 2020 तक चलेगा. 6 जनवरी को विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी. 7 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और राज्यपाल का अभिभाषण होगा.

कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कैबिनेट की मीटिंग की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि झारखंड में चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग का आभार जताया गया. सीएनटी-एसपीटी संशोधन के विरोध करने के क्रम में पत्थलगड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापस लेने का निर्णय हुआ.

राज्य सरकार में खाली पदों को शीघ्र भरने का निर्णय लिया गया. महिलाओं और अवस्यकों के विरुद्ध हो रहे यौन शोषण और अन्य अपराधों को लेकर हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए न्यायि‍क पदाधिकारी के आवश्यवक पदों के सृजन का निर्णय हुआ. सभी जिलों के उपायुक्त प्रखंड एवं पंचायत स्तयर पर शिविर लगाकर सभी लंबित भुगतान करने की कार्रवाई करेंगे. यह बकाया विभिन्न प्रकार के अनुबंधकर्मियों, आंगनबाड़ी सेविका, साहायि‍का, पेंशनभोगियों, शिक्षकों का लंबित भुगतान, छात्रवृत्ति और पारा शिक्षकों से संबंधित है.

सभी उपायुक्त और नगर निगम के नगर आयुक्त अपने-अपने जिलों में गरीब एवं पात्र व्यक्तियों के बीच कंबल तथा ऊनी टोपी का वितरण करेंगे. जाड़े से राहत के लिए सार्वजनिक स्थल पर अलाव की व्यवस्था करेंगे. राज्य सरकार का लोगो को राज्य की संस्कृति, परंपरा, इतिहास और स्वर्णिम भविष्य के रूप करने की आवश्यकता कैबिनेट ने बताई. इस संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित कर इसे नया स्वरूप देने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया.