नवीन जायसवाल कभी आंदोलनकारी नहीं रहे, संकट में उपवास कर गरीबों का मजाक न उड़ाये: आलोक दुबे

रांची: प्रदेश कांग्रेस राहत निगरानी (कोविड-19) समिति की ओर से पार्टी के प्रदेश कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष के माध्यम से शुक्रवार को भी विभिन्न माध्यमों से लॉकडाउन में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी रहा. समिति के संयोजक रौशन लाल भाटिया, सदस्य प्रदीप तुलस्यान, आलोक कुमार दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से मदद मांगने वाले लोगों तक सहायता पहुंचाया.

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इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने विधायकों की अनुशंसा पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को दो हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए उठाये कदम को भाजपा विधायक नवीन जायसवाल द्वारा नाकाफी कहे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बाहर के प्रदेशों में फंसे आठ लाख परिवारों तक खुद डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की पहल की है, जबकि 25-25 लाख रुपये विधायकों की अनुशंसा पर उनके क्षेत्र में खर्च किये जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि नवीन जायसवाल इस मसले पर राजनीति न करें.

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आलोक कुमार दुबे ने कहा कि अपने क्षेत्र की समस्याओं और जनमुद्दों को लेकर कभी आंदोलन नहीं करने वाले नवीन जायसवाल आज उपवास के नाम पर उन गरीबों और बेवश परिवारों का मजाक उड़ा रहे है, जो लोग केंद्र सरकार के दूरदर्शी फैसले और बिना सोच-विचार के देशभर में पूर्ण तालाबंदी कर दिये जाने के कारण मुश्किल में पड़े है.

उन्होंने कहा कि नवीन जायसवाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि कभी आंदोलनकारी या सामाजिक कार्यकर्त्ता की नहीं रही है, मौका मिलने के कारण विधायक बन जाने वाले नवीन जायसवाल आज मोदी आहर बांट कर सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बंटोरना चाहते है.

प्रदेश प्रवक्ता ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और सांसद संजय सेठ द्वारा एक लाख मॉस्क बांटे जाने के दावा को गरीबों का मजाक और उपहास करार देते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें भीड़ एकत्रित करने की अनुमति किसने दी और किसकी अनुमति से सामाजिक दूरी के अनुपालन का मजाक बनाया जा रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सांसद संजय सेठ को पहले यह बताना चाहिए कि वे लॉकडाउन के दौरान किसकी अनुमति से दिल्ली से सड़क मार्ग से वापस झारखंड आएं. उनके साथ-साथ कौन-कौन वापस लौटा है और सभी क्वॉरेंटाइन में है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए. पार्टी की ओर से पहले ही इस मामले में पुलिस-प्रशासन से विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की गयी है.

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