रांची: राज्य सरकार ने टाना भगतों की भूमि पर सेस माफ किया है। उनकी भूमि का लगान और निबंधन सुनिश्चित होना चाहिए। अंचल अधिकारी हल्का स्तर पर शिविर लगाकर टाना भगतों की समस्याओं का निराकरण यथा शीघ्र करें। इसका पूरा प्रचार-प्रसार भी किया जाए। ये बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही।
अपर समाहर्ता कर सकेंगे सुधार का कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि से संबंधित जहां कहीं गलत जानकारी ऑनलाइन प्रक्रिया में दर्ज हुई है। इसकी शिकायत लगातार मिल रही है। इसके सुधार हेतु राज्य स्तर पर कार्य किया जाता है, जिससे कुछ विलंब होता है। अब जिला स्तर पर सुधार करने का अधिकार अपर समाहर्ता को प्रदान करें। अपर समाहर्ता पूरे मामले की जांच करने के बाद सुधार कार्य करेंगे। यह व्यवस्था जल्द लागू होनी चाहिए।
राज्य में जल्द होगी अमीन की बहाली
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न प्रखंड कार्यालयों में अमीन की कमी है, जिससे भू मापी में परेशानी होती है। इसको देखते हुए अमीन नियमावली में सुधार किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय में अमीन का कैंपस सेलेक्शन होगा। मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि सर्ड में अमीन के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करें।
मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान एवं डाकुआ के सम्मान राशि में दोगुणा की गई
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के पहले की तुलना में मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान एवं डाकुआ के सम्मान राशि को दोगुणा की गई है। मानकी को 3 हजार, मुंडा/ग्राम प्रधान को 2 हजार एवं परगनैत, परानिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोडैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार को प्रतिमाह 1 हजार की सम्मान राशि स्वीकृत है। विभाग ने बताया कि ऐसे 21 हजार लोगों में से 18 हजार को सम्मान राशि मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे छूटे हुए ऐसे लोगों को भी सम्मान राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए। छुटे हुए लोग अपने जिले के उपायुक्त को आवेदन दे सकते हैं।जहां मानकी, मुंडा एवं ग्राम प्रधान का पद रिक्त है वहां के योग्य अभ्यर्थी उपायुक्त को नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकते हैं, और उपायुक्त जल्द उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करें।
सीओ लगान भुगतान स्वीकृत करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोगों का खतियान अनुपलब्ध रहने अथवा अत्यधिक जर्जर अवस्था में होने के कारण उसका डिजिटाइजेशन नहीं हो सका है। ऐसे मामलों में अंचल अधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन कर संतुष्ट होने के बाद पंजी 2 के आधार पर लगान भुगतान की स्वीकृति देंगे। ताकि रैयत द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जा सके।
लगान रसीद निर्गत करें
विभागीय सचिव ने कहा कि अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु खोले गए अभिलेखों का अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनुअल लगान रसीद के आधार पर ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने में कोई रोक नहीं है। जमाबंदी के अभिलेखों में जो अंतिम आदेश दिया गया है उससे यह प्रभावित रहेगी। वैसे अन्य सभी ऐसे मामले जिसमें किसी प्रकार की कार्रवाई के बिना भी लगान रसीद निर्गत नहीं होने की बात है, उन सभी मामलों में भी ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत होगी। रैयत अपने प्रखंड के अंचल अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन लगान भुगतान हेतु आवेदन कर सकते हैं।
समीक्षा बैठक में मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग श्री अमर कुमार बाउरी, मुख्यसचिव डॉ डी के तिवारी, अपर मुख्य सचिव श्री के के खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार श्री के के सोन व विभाग के अधिकारी श्री ए मुथुकुमार, श्री राम कुमार सिन्हा एवं अन्य उपस्थित थे।
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