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झारखंड कैडर के IAS महत्वपूर्ण नीतियों को पहना रहे अमली जामा

by bnnbharat.com
July 30, 2020
in समाचार
झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में कई परंपराएं टूटी, फिर फंसा था पेंच
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खास बातें:-

  • झारखंड कैडर के चार आईएएस केंद्र में हैं सचिव के पद पर तैनात

  • केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव ने नई शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने में निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका

  • एनएन सिन्हा और इंदू शेखर चतुर्वेदी के पास भी महत्वपूर्ण विभागों की है जिम्मेवारी

रांचीः झारखंड कैडर के IAS अफसरों ने राज्य के नीतिगत निर्णयों में अपनी दक्षता का परिचय तो दे ही दिया है. लेकिन केंद्र में भी अपनी बेहतर दूरदर्शी विजन से कई नीतियों को अंजाम तक पहुंचाया है, जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है.

उनके ही विजन के बदौलत आम जन को कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है. ऐसे ही झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में एक गौरवशाली अध्याय जुड़ गया है.

झारखंड कैडर के IAS अफसर ब्यूरोक्रेसी के सर्वोच्च पद पर आसीन हो गए हैं. 1982 बैच के IAS राजीव गौवा ने इस पद को अपने आत्मविश्वास और विजन के बदौलत हासिल किया है.

वहीं केंद्र में तैनात 1990 बैच के अफसर एसकेजी रहाटे और एमएस भाटिया को भी सीएस रैंक में प्रोन्नति मिल गई है. झारखंड सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है.

नई शिक्षा नीति को पहनाया अमली जामा

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जिस नई शिक्षा नीति 2020 पर मुहर लगाई, उस  नीति को अमली जामा पहनाने में केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

अमित खरे झारखंड कैडर के आईएएस हैं. केंद्र सरकार ने उन्हें पिछले साल अक्टूबर में स्कूली शिक्षा विभाग और दिसंबर में उच्च शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया था. उन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय के साथ ही नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में तेजी से काम किया.

अमित खरे झारखंड के शिक्षा सचिव, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ  केंद्र में मानव संसाधन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं.

राजीव गौबा ने धारा 370 हटाने का तैयार किया था मसौदा

राजीव गौबा ने केंद्र में गृह सचिव रहते हुए केंद्र द्वारा आर्टिकल 370 को हटाने, जम्मू-कश्मीर के पुनर्निर्माण के फैसले के मसौदे को तैयार करने और इसे सफलतापूर्वक लागू करने में एक अहम भूमिका निभाई थी.

अपनी एक छोटी कोर टीम के साथ मिलकर उन्होंने इस फैसले के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को अंतिम स्वरूप दिया और इससे जुड़े प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था का भी ढांचा तैयार किया.

गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रहते हुए उन्होंने 2015 में वामपंथ उग्रवाद से निपटने के लिए एक बहुआयामी योजना तैयार की और इसे लागू करने में सक्रियता दर्शायी जिससे वामपंथ उग्रवाद प्रभवित क्षेत्र काफी हद तक घट गए.

उन्हें दिल्लीं में नगर विकास एवं आवास मंत्रालय में सचिव नियुक्तफ किया. उन्होंने रक्षा, पर्यावरण एवं वनभूमि, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों में भी अपना योगदान दिया है. अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी भारत का गौबा ने चार वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया.

झारखंड के कई अफसर निभा रहे महत्वपूर्ण भूमिका

झारखंड कैडर के कई IAS अफसर केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.जिसमें एनएन सिन्हा केंद्र में ग्रमीण विकास विभाग के सचिव हैं. इंदू शेखर चतुर्वेदी रिन्यूएवल एनर्जी विभाग के सचिव हैं.

वहीं झारखंड कैडर की आईएएस अलका तिवारी उर्वरक व रसायन विभाग में एडिशनल सेक्रेट्री, एमएस भाटिया 15 वें वित्त आयोग में एडिशनल सेक्रेट्री, एसकेजी रहाटे ऊर्जा विभाग में एडिशनल सेक्रेट्री, निधि खरे कंज्यूमर अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेट्री, सुरेंद्र सिंह समाजिक न्याय विभाग में ज्वाइंट सेक्रेट्री और सतेंद्र सिंह माइंस में ज्वाइंट सेक्रेट्री के पद पर तैनात हैं.

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