रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे एवं लाल किशोर नाथ शाहदेव ने भाजपा नेताओं के उपवास को नौटंकी करार देते हुए कहा कि इस नौटंकीबाजों में वे भी शामिल है, जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुये हैं.
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि पूरे देश में संभवतः झारखंड की एकमात्र ऐसा प्रदेश होगा, जहां भाजपा के ही नेता केंद्र सरकार के फैसले और नीतियों के खिलाफ धरना और उपवास कर रहे है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्य सरकारों से कोई विचार-विमर्श नहीं और देशव्यापी मची अफरा-तफरी के लिए केंद्र सरकार ही पूरी तरह जिम्मेवार है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वे दूसरे प्रदेशों में फंसे बच्चों और मजदूरों को वापस पहुंचाये.
दूबे एवं शाहदेव ने कहा कि आज का उपवास भाजपा नेताओं के दोगुली राजनीति का परिचायक है, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष कर रही है, तो भाजपा नेता राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों में भाजपा नेताओं के इस दोगली राजनीति की गाथा काले अध्याय के रूप में लिखी जाएगी.
आलोक कुमार दूबे ने कहा कि झारखंड से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अर्जुन मुंडा और मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हैं, भाजपा नेताओं को उनसे बात करनी चाहिए और केंद्रीय मदद की अपील करनी चाहिए और अब तक झारखंड की हो रही उपेक्षा के खिलाफ उपवास करना चाहिए.
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा नेताओं से यह अपेक्षा थी कि वे संकट की इस घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सेतु का काम करते और मुश्किल में फंसे राज्यवासियों को सहायता उपलब्ध कराने में मदद करते. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल में पांच वर्षां के दौरान दर्जनों लोगों की भूख से मौत की खबरें आती रही, लेकिन वैश्विक संकट की इस घड़ी में हेमंत सोरेन सरकार की ओर से हर परिवार तक अनाज और राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, और इस प्रतिबद्धता के साथ कि किसी की भी भूख से मौत नहीं होने दी जाएगी.
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे एवं लाल किशोरनाथ शाहदेव ने एकदिवसीय उपवास पर बैठे भाजपा नेताओं को यह सलाह दी है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से जिस विशेष सहायता की मांग की गयी है, उसे तत्काल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं.
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोरोना जांच के लिए 70 हजार किट की मांग की गयी, जबकि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से वीडियो कांफ्रेसिंग से चर्चा के दौरान जीएसटी के बकाया भुगतान और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों पर 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बकाया भुगतान करने में मदद की अपील की. इसलिए प्रदेश भाजपा नेताओं को भी प्रधानमंत्री से यह आग्रह करना चाहिए कि संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से जो मांग की है, उसे जल्द पूरा करें.
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बाहर में फंसे छात्रों, प्रवासी मजदूरों और मरीजों एवं उनके परिवार को वापस लाने में भी सहयोग की मांग की है, इसके लिए विशेष ट्रेन की भी व्यवस्था का आग्रह किया गया है और यात्री बसों से भी बाहर में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए गाइडलाइन जारी करने का आग्रह किया है. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भाजपा नेता अपने आवास पर उपवास कर प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और बाहर में फंसे अन्य लोगों का उपहास उड़ाने में जुटे है.
दूबे एवं शाहदेव ने कहा कि भाजपा की ओर से एक आंकड़ा देकर यह दावा किया गया है कि केंद्र सरकार की ओर से 2700 करोड़ की मदद मिली है, लेकिन यह मदद उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री किसान योजना, केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा, राष्ट्र सामाजिक सहायता से ही मिली है, जबकि राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 से निपटने के लिए 70 हजार जांच किट और अन्य स्वास्थ्य उपकरणों की मांग की गयी थी. इसके अलावा कृषि विभाग की ओर से चार हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता की भी मांग की गयी है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक किसान को 10 हजार रुपये का विशेष पैकेज देने, वहीं दुग्ध उत्पादकों को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए 72 करोड़, सब्जियों के बबार्द होने से किसानों को 81 करोड़, पशु चारा पश्चिम बंगाल और बिहार से उपलब्ध कराने, और खरीफ फसल के बीज को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने में सहयोग की अपील की गयी है.
राज्य सरकार की ओर से मनरेगा मजदूरी की दर में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए विशेष सहायता की अपील की गयी है. केंद्र सरकार को इसके लिएं तुरंत सहायता उपलब्ध करानी चाहिए और भाजपा नेताओं को भी इसके लिए दबाव बनाना चाहिए.
