केंद्र और राज्य सरकार अधिवक्ताओं के लिए भी आर्थिक पैकेज की घोषणा करें : राजेश शुक्ल

रांची : झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाईस चेयरमैन और अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कुमार शुक्ल अधिवक्ता ने रविवार को अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्रियो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इस दौरानझारखंड, बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, और छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों से विमर्श किया तथा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अधिवक्ताओ की कुशलता की जानकारी ली.

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय महामंत्री  राजेश कुमार शुक्ल द्वारा कोरोना के लॉक डाउन के दिनों में झारखंड के 40 और बिहार के 45 अधिवक्ताओ को जो दूसरे राज्यों में फंसे थे, उनकी मदद हर तरह से कराने के लिए आभार जताया. समिति के पदाधिकारियों ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा देश के अधिवक्ताओ के लिए उठाये गए कदमो की सराहना की.
तथा बार कौंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र से अधिवक्ताओ के कल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावशाली बनाने का आग्रह किया और उनके प्रयास की सराहना की.

अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन धर्मनाथ प्रसाद यादव ने समिति के सभी प्रदेश अध्यक्षों से अपने राज्य में अधिवक्ताओ के बीच रहकर सहयोग करने और उन्हें कोरोना से जागरूक करने की अपील की.

राजेश कुमार शुक्ल ने कहा कि अधिवक्ताओ को इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. केंद्र और राज्य सरकार को आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए ताकि अधिवक्ताओ को भी यह महसूस हो कि सरकार उनके बारे में भी सोचती है. श्री शुक्ल ने राज्य बार कॉउंसिलो से भी आग्रह किया है कि उपलब्ध संसाधन में अधिवक्ताओ को मदद की कोशिश होनी चाहिए।

इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव, राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कुमार शुक्ल, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल कुमार महतो, महामंत्री श्री नीलेश प्रसाद, सत्येन्द्र नारायण सिंह, मनीष दास, पवन कुमार तिवारी, सुनिश पांडेय, बिहार के अध्यक्ष श्री रणविजय प्रसाद सिंह, उत्तरप्रदेश के अध्यक्ष और बार कौंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री जानकी शरण पाण्डेय, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष श्री एस पी मजूमदार, ओड़िसा के अध्यक्ष श्री बी एन पटनायक, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री मधुसूदन प्रसाद साहू, सहित अन्य पदाधिकारियो ने भाग लिया तथा वहा के अधिवक्ताओं की स्थिति की जानकारी दी।

श्री शुक्ल ने सभी प्रदेश अध्यक्षो से अपने अपने प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी जिला और अनुमंडल के समितियों से सम्पर्क कर वहा की स्थिति का भी जायजा लेने का निर्देश दिया.