सरायकेला: कोरोनाबंदी के दौरान आदिवासियों के विकास के चर्चा को लेकर भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश के सभी राज्यों के साथ वीडियो काफ्रेंसिंग कर जानकारी दी.
इस दौरान झारखंड के प्रतिनिधि के तौर पर झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने शिरकत की.
सरायकेला समाहरणालय के एनआईसी में आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में मंत्री चंपई सोरेन ने भारत सरकार से मांग करते हुए आदिवासी परिवार को आर्थिक अनुदान के तौर पर प्रत्येक परिवार को दस हजार रुपया देने की मांग की. साथ ही इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री वन धन केन्द्र के संचालन को लेकर भी रणनीति बनायी.
