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लॉकडाउन में मुंबई के एक प्राइवेट कंपनी से निकाले गये 30 मजदूरों के रहने व खाने की व्यवस्था की गयी

by bnnbharat.com
April 18, 2020
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लॉकडाउन में मुंबई के एक प्राइवेट कंपनी से निकाले गये 30 मजदूरों के रहने व खाने की व्यवस्था की गयी

लॉकडाउन में मुंबई के एक प्राइवेट कंपनी से निकाले गये 30 मजदूरों के रहने व खाने की व्यवस्था की गयी

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रांची: विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के संक्रमण से देश में 3 मई तक चलने वाले लॉक डाउन के वजह से झारखंड राज्य के कई लोग राज्य के बाहर फंसे हुए हैं. राज्य सरकार उनकी सहायता के लिए प्रतिबद्ध है. झारखंड के सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर हर संभव सहायता की जा रही है. इसी क्रम में गिरिडीह जिला के 30 मजदूरों को मुंबई के रायगढ़ के एक प्राइवेट कंपनी द्वारा कंपनी से निकाल देने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके कारण वे लोग भूखे रह रहें थे. इसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरिडीह जिला नियंत्रण कक्ष के द्वारा मुंबई एवं रायगढ़ के नियंत्रण कक्ष से संपर्क स्थापित किया गया.

रायगढ़ प्रशासन द्वारा उक्त कंपनी को निर्देशित किया गया कि सभी 30 मजदूरों के रहने एवं खाने की व्यवस्था की जाए. मौके पर पहुंच कर महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा उन सभी मजदूरों को रहने और खाने सहित अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई गई. श्रम विभाग से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार अब तक झारखंड के बाहर अन्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 12,696 जगहों पर 6,08,086 प्रवासी मजदूरों के फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है. अब तक सरकार द्वारा 10,754 जगहों पर फंसे 4,56,116 मजदूरों के खाने एवं रहने की व्यवस्था की गयी है. सभी लोगों के संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि उन तक हर स्तर से मदद पहुंचाई जा सके.
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गुमला जिला की 2 बच्चियों ने अपने पॉकेट मनी से 2440 रुपए जमा कर पीएम केयर फंड में सहयोग किया

गुमला जिला की दो बच्चियां श्रेयांशी तथा प्रियांशी ने एक बहुत अच्छी पहल की. इन बच्चियों द्वारा पीएम केयर फंड के लिए अपने छोटे-छोटे पॉकेट मनी और दादी, नानी से प्राप्त पैसों को जोड़कर गुमला, उपायुक्त के माध्यम से 2,440 रुपए की राशि दी गयी. इस छोटी उम्र में भी ये बच्चियां विश्व के सामने इस बड़े संकट के विरुद्ध अपना सहयोग दे रही हैं. इस आपदा की घड़ी में हम सभी अपने-अपने स्तर से जरूरतमंदों की मदद करने में तत्परता दिखाएं. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा लोगों तक विभिन्न योजनाओं के तहत राशन एवं खाना पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है. विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ो के अनुसार अब तक 1,70,512 लोगों तक अनाज पहुंचा दिया गया है. वहीं नन पीडीएस के तहत 2,07,987 लोगों तक अनाज उपलब्ध करा दिया गया है. दाल भात के विभिन्न योजनाओं में अब तक 65,35,406 लोगों को खाना खिलाया गया है. सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न राहत कैम्पों में 1,73,910 प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाया जा रहा है. साथ ही आकस्मिक राहत पैकेट का वितरण भी जरूरतमंदों के बीच किया जा रहा है. अबतक 43,820 लोगों तक विशेष राहत सामग्री के पैकेट पहुंचाये गए हैं.

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राज्य में अब तक 33 कोविड-19 से संक्रमित

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन का कठोरता से पालन करें. घर पर रह कर ही इस बीमारी के संक्रमण से बचा जा सकता है. स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के अनुसार अभी तक राज्य में 3,766 लोगों का कोविड-19 टेस्ट लिया गया जिसमें से 33 पॉजिटिव पाए गये एवं 3,256 लोगों का टेस्ट नेगेटिव आया, वहीं 477 लोगों के टेस्ट का रिजल्ट अभी प्रतीक्षा में है. पॉजिटिव पाए गए लोगों मे 9 बोकारो, 2 हजारीबाग, 1 गिरिडीह, 1 कोडरमा, 1 सिमडेगा, 1 धनबाद एवं 18 रांची के हैं. कोरोना से बचाव के लिए राज्य में 4,062 क्वॉरेंटाइन सेंटर कार्य कर रहे हैं, जिसमें 8,681 लोगों को क्वॉरेंटाइन किया जा रहा है, वहीं 97,539 लोग होम क्वॉरेंटाइन में रह रहे हैं.

अभी तक 1,16,662 लोगों ने अपना क्वॉरेंटाइन पूरा कर लिया है

कोरोना संबंधित किसी भी समस्या के लिए राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण केंद्र के टॉल फ्री नंबर 181 पर कॉल करें. राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण केंद्र में कोविड -19 से संबंधित किसी भी तरह की सहायता हेतु टॉल फ्री नंबर 181 पर संपर्क किया जा रहा है. नियंत्रण केंद्र में कोविड -19 से संबंधित अब तक कुल 17,324 मामले आये जिनमें से 12,166 मामलों पर सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है. शेष बचे मामलों पर हर संभव कार्रवाई की जा रही है. नियंत्रण केंद्र में खाद्य आपूर्ति से संबंधित 8,350, विधि व्यवस्था से संबंधित 825, चिकित्सा से संबंधित 914 , झारखंड में फंसे व्यक्ति से संबंधित 869 एवं अन्य 1,208 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है.

सरकार द्वारा विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा का किया जा रहा प्रबंध

इस लॉकडाउन में विद्यार्थियों की शिक्षा को कोई हानि न पहुंचे इस हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा का प्रबंध किया जा रहा है. इस क्रम में ऑनलाइन ऐप, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर शिक्षकों को निबंधित एवं स्कूल द्वारा अभिभावकों को जोड़ा जा रहा है, जिस पर बच्चों को उनके कक्षा के आधार पर शिक्षा हेतु मैटेरियल्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

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