भारत ने पाकिस्तानी सेना के हाल के एक बयान का भी जिक्र किया है जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने कभी आर्टिकल 370 और 35A को मान्यता नहीं दी। सूत्रो के अनुसार यूएन में इससे पाकिस्तान का मामला कमजोर हो सकता है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाने की घोषणा करने के मद्देनजर भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों के साथ बातचीत कर रहा है, जिससे पाकिस्तान को मात दी जा सके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य से न्यूयॉर्क में भारत का स्थायी मिशन संपर्क कर उन्हें भारत की स्थिति बता रहा है। भारत की ओर से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के कारणों और इसका कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर होने की जानकारी दी जा रही है। ईटी को पता चला है कि कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने के बारे में भी सुरक्षा परिषद के सदस्यों को बताया जा रहा है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुरुवार को कहा कि भारत के जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के मामले को पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में उठाएगा। उन्होंने बताया कि यह फैसला कश्मीर विवाद पर पहले से मौजूद संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के मद्देनजर लिया गया है।
भारत ने पाकिस्तानी सेना के हाल के एक बयान का भी जिक्र किया है, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने कभी आर्टिकल 370 और 35A को मान्यता नहीं दी। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान का मामला कमजोर हो सकता है क्योंकि उनकी सरकार एक ऐसे मुद्दे पर हंगामा कर रही है, जिसे उन्होंने कभी मान्यता ही नहीं दी। लेकिन भारत कोई कसर नहीं छोड़ रहा क्योंकि यह मुद्दा संवेदनशील है और पाकिस्तान की चेतावनी से निपटने के लिए हम तैयार हैं।’
सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल इंडोनेशिया ने पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर पर सख्त रवैये का पक्ष नहीं लिया है। कुछ अन्य अस्थायी सदस्य भी इस मुद्दे पर भारत के पक्ष में हैं।
इस सप्ताह की शुरुआत में भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका, रूस, दिल्ली, फ्रांस और ब्रिटेन के राजदूतों और दिल्ली में मौजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 गैर-स्थायी सदस्यों को आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के फैसले की जानकारी दी थी।
इन देशों के राजदूतों को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने आर्टिकल 370 और 35A को हटाने की जरूरत और इस कदम के पीछे सरकार के तर्क की जानकारी दी थी। अधिकारियों ने बताया था कि इस कदम से कश्मीर में स्थिति बेहतर होगी और राज्य के आर्थिक विकास में काफी मदद मिलेगी।
अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडा में कश्मीर का मुद्दा आता है तो यह शीत युद्ध के दौर की याद दिलाएगा, जब पाकिस्तान की शह पर यह विषय समय-समय पर उठाया जाता था। इस मुद्दे पर उस समय तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया था। कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्यों ने भारत का समर्थन किया था और हमले की निंदा की थी।
