रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है. इससे पहले भी कोरोना वायरस से उत्पन्न लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही स्थगित कर दी गई.
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विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही शुरू होने के पहले कहा कि आज कोरोना वायरस को लेकर आज पूरे देश में संकट की स्थिति है.
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार की ओर से लॉकडाउन की घोषणा की गई है.
इस खतरे से निपटने को लेकर सभी चिंतित है. उन्होंने पहली पाली की कार्यवाही स्थगित करते हुए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक अपने अध्यक्ष कार्यालय में बुलाई. इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही घोषणाओं का दोपहर 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. इससे पहले दिन के 11:00 बजे सभा की कार्यवाही शुरू होने पर भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने झारखंड और पूरे देश में उत्पन्न आपातकाल की स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण आज पूरे देश में विकट स्थिति है.
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उन्होंने कहा कि उन्होंने वायरस की वजह से उत्पन्न परिस्थिति के कारण कई संकट में आए हैं. एक ओर जहां देश के दूसरे हिस्सों में काम करने वाले मजदूर या तो रास्ते में फंसे हैं या झारखंड वापस लौटने के बावजूद अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी खराब है कि बाहर से लौट रहे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर इंट्रा रेट थर्मामीटर भी उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर की भी कमी है. उन्होंने राज सरकार से मांग की है कि सरकार तत्काल जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन की व्यवस्था करें.
निर्दोष युवक की मौत का मामला उठा
इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने खूंटी जिले में गलतफहमी के कारण पुलिस फायरिंग में मारे गए एक निर्दोष युवक की मौत का मामला उठाते हुए कहा कि राज सरकार की ओर से अब तक मृतक के आश्रित को न तो मुआवजा दिया गया है और ना ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने भोजनावकाश के बाद सभा की कार्यवाही शुरू होने पर बताया कि विश्वव्यापी कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने को लेकर राज्य सरकार ने 31 मार्च तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर अन्य सभी सेवाओं तथा यातायात व्यवस्था को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है.
ऐसी स्थिति में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सहमति बनी है कि 23 और 24 मार्च को सदन में पेश होने वाली अनुदान मांगों को गिलोटीन पद्धति से तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के विनियोग विधेयक को सोमवार को ही द्वितीय पाली में पारित करा लिया जाए.
