रांची: मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक पंचायत में मनरेगा से कम से कम 25 योजनाएं संचालित हो. मनरेगा आयुक्त शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उप विकास आयुक्तों से मनरेगा कार्यो की जानकारी ली. साथ ही मनरेगा अंतर्गत योजनाओं को संचालित कर गांव में रोजगार सृजन करने का निर्देश दिया.
इस दौरान उन्होंने सभी उप विकास आयुक्तों को निर्देशित किया कि ऐसा एक भी गांव नहीं हो जिसमें मनरेगा की योजनाएं संचालित नहीं की जा रही हो यह सुनिश्चित करें.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने सभी उप विकास आयुक्तों को मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ किए गए. बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी का कार्य एवं जल समृद्धि योजना के तहत जल संरक्षण के लिए मेड़बंदी समेत अन्य योजनाएं संचालित करने का निर्देश दिया.
बैठक में लगातार मजदूरों की संख्या में वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया गया एवं अगले 1 सप्ताह में प्रति पंचायत न्यूनतम 100 से डेढ़ सौ मजदूरों के नियोजन के लिए निर्देश दिया गया.
कुछ उप विकास आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता हड़ताल से वापस आकर कार्य कर रहे हैं .
बैठक में सभी डीडीसी को बागवानी सखी प्रशिक्षण एवं पौधरोपण का देखभाल करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि अक्टूबर महीने में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लगे हुए पौधा का सोशल ऑडिट किया जाएगा. जिसमें एक-एक पौधे का स्वास्थ्य एवं गिनती देखा जाएगा.
समीक्षा बैठक में ये थे मौजूद
मौके पर विशेष कार्य पदाधिकारी बैजनाथ राम, स्टेट कोऑर्डिनेटर गुरजीत सिंह, एमआईएस नोडल पदाधिकारी पंकज राणा व अन्य मौजूद थे.
