संवाददाता, रांची
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि 25 सितंबर तक राज्य भर के 2.85 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का गोल्डेन कार्ड उपलब्ध करा दिया जायेगा. 57 लाख बीपीएल परिवारों को योजना का लाभ दिया जाना है. इसमें से 39.13 लाख को कार्ड दिया जा चुका है. सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना के तहत 206 करोड़ रुपये खर्च भी किये जा चुके हैं. राजधानी के बीएनआर होटल में आयोजित हेल्थ केयर सम्मिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत जमशेदपुर में तीन सौ बेड के अस्पताल की व्यवस्था की गयी है, जहां गरीबों का ही इलाज होगा. राज्य भर के 429 निजी और 219 सरकारी अस्पतालों को योजना से जोड़ा गया है. सरकार 16 अगस्त से प्रज्ञा केंद्र में बननेवाले गोल्डन कार्ड का शुल्क भी माफ करने जा रही है. इस राशि का भुगतान सरकार के खाते से किया जायेगा.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के राज्य सूचकांक के तहत इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए झारखण्ड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है. ऐसा 2014 के बाद से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की वजह से संभव हो पाया है. 2000 में झारखण्ड में मातृ मृत्यु दर एक लाख की आबादी में चार सौ था, जो घट कर 165 हो गया है. शिशु मृत्यु दर जो, एक हजार में 72 था, वह घट कर 29 हो गया है. संस्थागत प्रसव 13.50 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई है. इतना ही नहीं टीकाकरण की दर 9 प्रतिशत से बढ़कर 87 प्रतिशत तक पहुंच गयी है. पूरे देश में अस्पतालों में ओपीडी सेवा प्रदान करने में झारखंड तीसरे स्थान पर आ गया है.
प्रत्येक वार्ड में 16 अगस्त से खुलेगा अटल क्लिनिक :
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्य तिथि के दिन यानी 16 अगस्त से अटल क्लिनिक शुरू होगा. उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस की सुविधा राज्य के लोगों को मिल रही है. प्रति दिन करीब 5 हजार कॉल प्राप्त हो रहें हैं, और 8 हजार मरीजों तक सेवाएं पहुंचायी जा रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई निवेशक ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल का निर्माण करता है, तो सरकार जमीन की 75 प्रतिशत राशि उपलब्ध करायेगी. प्रखंड मुख्यालय में 50 प्रतिशत राशि एवं शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत राशि माफ की जायेगी. निवेशकों को सिंगल डोर सिस्टम से सरकारी सुविधाएं प्रदान की जायेगी. अगर निवेशकों को किसी तरह की समस्या होती है, तो वे सरकार को बताएं उसका त्वरित समाधान भी किया जायेगा.
बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने की ओर हम अग्रसर हैं :
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है. नीति आयोग के सदस्य डॉ विनोद कुमार पॉल ने कहा कि झारखंड में टेली हेल्थ की काफी संभावनाएं हैं. इसके लिए ब्राड बैंड और सैटेलाइट से मदद ली जा सकती है. झारखंड सरकार अगर चाहेगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं. इस अवसर पर सचिव विभाग डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, निदेशक रिम्स डॉ डी. के. सिंह, मुख्य कार्य पदाधिकारी इलेक्ट हेल्थकेयर डॉ रवि गुप्ता, राज्य के अधिकारी, अस्पतालों के संचालक व अन्य उपस्थित थे.
