तीन काले कानूनों के माध्यम से हरित क्रांति को हराने की साजिश-बन्ना गुप्ता

रांची:- स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बन्ना गुप्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत-मजदूर, छोटे दुकानदार, मंड़ी मजदूर व कर्मचारियों की आजविका पर एक क्रूर हमला बोला है- यह किसान, खेत और खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षड़्यंत्र है- केंद्रीय भाजपा सरकार तीन काले कानूनों के माध्यम से देश की ’हरित क्रांति’ को हराने की साजिश कर रही है-
देश के अन्नदाता व भाग्यविधाता किसान तथा खेत मजदूर की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड़यंत्र किया जा रहा है- उन्होंने कहा कि आज देश भर में 62 करोड़ किसान-मजदूर व 250 से अधिक किसान संगठन इन काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार सब ऐतराज दरकिनार कर देश को बरगला रहे हैं- अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाइंदों की आवाज को दबाया जा रहा है और सड़कों पर किसान मजदूरों को लाठियों से पिटवाया जा रहा है-
संघीय ढ़ांचे का उल्लंघन कर, संविधान को रौंदकर, संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर तथा बहुमत के आधार पर बाहुबली मोदी सरकार ने संसद के अंदर तीन काले कानूनों को जबरन तथा बगैर किसी चर्चा व राय मशवरे के पारित कर लिया है- यहां तक कि राज्यसभा में हर संसदीय प्रणाली व प्रजातंत्र को तार-तार कर ये काले कानून पारित किए गए-
कांग्रेस पार्टी सहित सहित राजनैतिक दलों ने मतविभाजन की मांग की, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है- 62 करोड़ लोगों की जिंदगी से जुड़े काले कानूनों को संसद के परिसर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड़ लगाकर, सांसदों के साथ धक्का-मुक्की कर बगैर किसी मतविभाजन के पारित कर लिया गया-
संसद में संविधान का गला घोंटा जा रहा है और खेत खलिहान में किसानों-मजदूरों की आजविका का- जिन व्यक्तियों और ताकतों ने मोदी जी के निरंकुश राजतंत्र को स्थापित करने के लिए पूरे प्रजातंत्र को ही निलंबित कर रखा है, उनसे और कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती- संसद में ’वोट ड़िवीजन’ के न्याय की आवाज, को दबाकर मुट्ठीभर पूंजीपतियों को खेती पर कब करने के ’वॉइस वोट’ का अनैतिक वरदान दिया गया है-
इन सबके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार देश को गुमराह करने और बरगलाने में लगी है- प्रधानमंत्री व भाजपा सरकार को किसानों-खेत मजदूरों-मंड़ी के आढ़तियों व मंड़ी मजदूरों-मुनीमों व कर्मचारियों-ट्रांसपोर्टरों व कृषि व्यवसाय से जुड़े करोड़ों लोगों के ऐतराजात का सीधा जवाब देना चाहिए-