मेदिनीनगर:- उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में रविवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी.जिसमें जिले के सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी,प्रखंड समन्वयक,कनीयअभियंता,व सहायक अभियंता शामिल हुए.
बैठक में डीडीसी ने वित्तीय वर्ष 14-15 से लेकर 18-19 के लंबित मनरेगा की योजनाओ को एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण करने का निर्देश दिया.
उन्होंने वितीय वर्ष 17-18 एवं 19-20 में सोशल ऑडिट द्वारा मनरेगासाफ्ट पर प्रविष्टि की गयी मुद्दे का शत प्रतिशत एटीआर अपलोड करने का निदेश दिया साथ ही
वितीय वर्ष 14-15 से 20-21 तक के रिजेक्टेड एफटीओ को सही खाता और आधार सुधार करते हुए री एफटीओ सुनिश्चित कराने की बात कही.
उन्होंने जिले के प्रति प्रखंडों में 50 दीदीबाड़ी योजना का कार्य सात दिनों के भीतर पारम्भ कराने की बात कही.
समाग्री मद की लंबित योजाओ की समीक्षा करते उप विकास आयुक्त ने सामग्री भुगतान में तेज़ी लाने का निर्देश दिया.
उन्होंने सोक पिट,रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर योजनाओं में भी तेजी लाने की बात कही.
मनरेगा की समीक्षा के दौरान डीडीसी ने 81 से 99 दिन पूर्ण करने वाले 21603 श्रमिकों को प्राथमिकता देकर 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा करते हुए डीडीसी ने कहा कि जिन लाभुकों को प्रथम क़िस्त दिया गया है उसमे मनरेगा का डिमाण्ड दो दिनों में शत प्रतिशत एमआर निर्गत कराने की बात कही.
समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने कहा कि च्थ्डै पोर्टल द्वारा 5545 श्रमिकों का खाता त्रुटिपूर्ण होने के कारण पुनःरिजेक्ट हो गया है.उन्होंने ऐसे सभी श्रमिकों का खाता सुधार कर नये सिरे से एंट्री कराने की बात कही.
उन्होंने मनरेगा अंतर्गत निबंधित संवेदक से त्वरित कार्रवाई करते हुए रॉयल्टी की राशि जमा करवाने पर बल दिया.
उन्होंने सभी संबंधितों को रॉयल्टी की राशि जमा करने में कोताही बरतने वाले आपूर्तिकर्ता पर त्वरित कानूनी कार्रवाई करने का निदेश दिया.
झारखंड के 700 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स कल से जाएंगे हड़ताल पर, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी प्रभावित
7वें वेतनमान के अनुसार लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर कल से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे. एमजीएम, जमशेदपुर, पीएमसीएच धनबाद, पलामू, हजारीबाग और दुमका मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर कल सोमवार सुबह से ही हड़ताल पर चले जायेंगे. वहीं, रिम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स निदेशक और स्वास्थ्य सचिव के साथ वार्ता के बाद मांगें नहीं मानी जाने पर कार्यबहिष्कार पर चले जायेंगे.
झारखण्ड रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के संयोजक और रांची आई एमए के संयुक्त सचिव डॉ. अजीत ने बताया कि वर्ष 2016 से 2019 तक के 7वें वेतनमान के आधार पर बकाया वेतन भुगतान की मांग लगातार रेजिडेंट डॉक्टर कर रहे हैं. लेकिन स्वास्थ्य विभाग और रिम्स के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है.
राज्यभर के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर बीते 1 मार्च से विरोध जता रहे थे. और अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे थे. डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार उनके बकाया भुगतान को लेकर ढुलमूल की नीति पर चल रही है और उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है. अब 8 मार्च से अगर कार्य बहिष्कार से मरीजों को परेशानी हुई तो सारी जवाबदेही सरकार की होगी. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की झारखंड इकाई भी रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रोटेस्ट के साथ है.
