नई दिल्ली: सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण का दौर जारी है. केंद्र सरकार कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया में है. अब 23 कंपनियों के नाम सामने आए हैं, इसकी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है.
इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी मंजूरी मिल गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार सही समय पर अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है.
दरअसल, केंद्र की मोदी कैबिनेट ने कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस श्रृंखला में, 23 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की एक सूची तैयार की गई थी, जिनकी सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है और समय की प्रतीक्षा कर रही है. वित्त मंत्री सिरामन का कहना है कि कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी सही कीमत पर बेची जाएगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीतारमण ने कहा कि 22-23 सार्वजनिक उपक्रमों को विनिवेश के लिए पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. ऐसे में सरकार अब इन कंपनियों में कम से कम विनिवेश का इरादा रखती है.
