नई दिल्ली: केंद्र सरकार उन कैंडीडेट्स को एक अतिरिक्त अटेंप्ट देने को राजी हो गई है जिनका साल 2020 में अंतिम प्रयास था लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण वे परीक्षा नहीं दे पाए थे. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें उन कैंडीडेट्स के लिए एक अतिरिक्त अटेंप्ट की मांग की गई थी जिनका पिछले साल अंतिम प्रयास था लेकिन उम्र की सीमा के चलते वे इस साल परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते थे.
बता दें कि यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित की थी. हालांकि, परीक्षा पहले तो मई में होने वाली थी लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण बाद में इसे टाल दिया गया.
सितंबर, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूपीएससी को निर्देश दिया कि उन छात्रों को उम्र की सीमा में छूट देते हुए अतिरिक्त अटेंप्ट दिया जाए जिनका पिछले साल अंतिम प्रयास था.
