रांची: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मांग पर रोक लगा दी है, अब 4 माइंस के लिए सेल को 3 हजार करोड़ रुपयों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा.
राज्य सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 4 माइंस के लिए लगभग 3 हजार करोड़ रुपयों का मांग पत्र भेजा था.
सेल ने इस संबंध में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. न्यायमूर्ति एस के द्विवेदी की अदालत ने राज्य सरकार के जारी किए हुए मांग पत्र पर रोक लगाते हुए सेलको बड़ी राहत पहुंचाई. अब सेल को सरकार को 3000 करोड़ रुपए नहीं जमा करने पड़ेंगे.
