पटना : सरकार ने लॉकडाउन के कारण सरकारी दफ्तर में नहीं आने वाले कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का फैसला लिया है. बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ये एलान किया है. संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों का भी वेतन नहीं कटेगा. गौरतलब है कि बिहार सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे बिहार में 16 से 31 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है. इस दौरान सरकारी दफ्तरों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है. आवश्यक सेवा वाले सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को रोस्टर के मुताबिक बारी-बारी से आने को कहा गया है. लिहाजा कर्मचारी अपनी हाजिरी नहीं बना पा रहे हैं. सरकार ने उन्हें पूरा वेतन देने का एलान किया है. बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि लॉकडाउन के कारण कार्यालय नहीं आने वाले सभी कर्मचारियों को जुलाई महीने का पूरा वेतन मिलेगा. जिन कर्मचारियों ने पहले छुट्टी ली थी लेकिन लॉकडाउन के कारण वापस आकर रिपोर्ट नहीं कर पाये उनका भी वेतन नहीं कटेगा और जुलाई महीने का वेतन दिया जायेगा.हालांकि लॉकडाउन के पहले से ही दफ्तर से बिना अनुमति गायब कर्मचारियों को परेशानी होगी. वैसे कर्मचारियों को लॉकडाउन के बाद सरकारी कार्यालय आकर अपने अवकाश को नियमित कराना होगा. उसके बाद ही उन्हें वेतन देने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
गौरतलब है कि सरकार ने पहले भी कोरोना को लेकर लगाये गये लॉकडाउन की अवधि में सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का फैसला लिया था. ल़ॉकडाउन के काऱण छुट्टी पर रहने वालों का वेतन नहीं काटा गया था.
