विधानसभा में विधेयक पर पक्ष-विपक्ष की ओर से आये 22 संशोधन प्रस्ताव को देखते हुए प्रवर समिति में भेजा गया
रांची:- झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है. इसे अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार की ओर से मंगलवार को बजट सत्र के अंतिम दिन झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदारों का नियोजन विधेयक 2021 सभा पटल पर रखा गया. लेकिन पक्ष-विपक्ष के कई सदस्यों के सुझाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर गहन विचार-विमर्श के लिए विधेयक को प्रवर समिति को भेजने पर सहमति प्रदान की.
