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भाजपा ने नियुक्तियों को उलझाने का किया काम, अब सारी अड़चने हुई दूर: कांग्रेस

by bnnbharat.com
February 4, 2021
in Uncategorized
स्पीकर पर दबाव बनाना संसदीय परंपरा के खिलाफ: आलोक दूबे
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रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता छोटू ने जेपीएससी के माध्यम से नयी नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल में जिस मामले को उलझाने का काम किया गया था, उसे सुलझा लिया गया है. अब जल्द ही बड़े पैमाने पर राज्य में नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि पहली बार जेपीएससी को नियमावली को मंजूरी दी गयी है और अब नियमित रूप से जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है. वहीं पिछली सरकार में जिस तरह से गलत नियोजन नीति बनाकर सारी नियुक्ति प्रक्रिया को उलझाने का प्रयास किया गया था, उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उसे भी निरस्त कर दिया गया है और इस नीति के चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को भी रद्द कर नये सिरे से विज्ञापन निकालने का फैसला सराहनीय है.

पूर्ववर्ती सरकार और राज्य में अधिकांश समय तक सत्ता में रहने वाले भाजपा नेताओं ने मनमाने तरीके से नीति बना कर लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय करने का प्रयास किया, लेकिन अब गठबंधन सरकार धीरे-धीरे सभी मामलों को सुलझा कर युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के प्रयास में जुटी है.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सभी गरीब वृद्धजनों को पेंशन देने का सराहनीय फैसला लिया गया है, यह एक संवेदनशील सरकार की पहचान है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 60वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों की परेशानी दूर हो जाएगी. वहीं सरकार की ओर से सड़क हादसे में घायलों को तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के मकसद से अस्पताल पहुंचाने वाले नेक नागरिकों को भी सम्मान देने का फैसला लिया गया है, इससे आने वाले समय में कई लोगों की जान बच सकेगी.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि राज्य सरकार ने गर्मी के मौसम को ध्यान में पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए राज्य के सभी 4374 पंचायतों में पांच चापानल लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों पर दर्ज मामले को भी वापस लेने का फैसला सराहनीय है.

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