रांची: बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाली कंपनी आर0 सी0 एम0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 112 करोड़ रुपये का भुगतान करने की कोशिश पर सवाल उठाया है. बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में इस मामले में आवश्यक हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है.
बीजेपी विधायक दल के नेता ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि आर0 सी0 एम0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को झारखंड राज्य मार्ग प्राधिकरण द्वारा छत्तरपुर-जपला मार्ग सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण -पुनर्निर्माण योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था, उसे अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अवार्ड के आधार पर राज्य सरकार लगभग 112 करोड़ रुपए का भुगतान करने जा रही है.
उन्होंने बताया कि यह सभी को पता है कि उक्त कंपनी ने आवंटित कार्य को निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण नहीं किया था. जिस कारण राज्य सरकार ने किसी अन्य एजेन्सी को नियुक्त कर उस कार्य को पूर्ण कराया है.
जिससे एक तो राज्य सरकार को अधिक भुगतान करना पड़ा और दूसरा समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को अनेकानेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह भी चर्चा है कि इस कंपनी के पक्ष में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष राज्य सरकार द्वारा एकरारनामा के अनुसार अपने सभी दायित्वों के ससमय निर्वहन के सम्बन्ध में जो दलीलें दी गयी, उसका समचीन एवं वस्तुनिष्ठ आकलन नहीं होने के कारण, सरकार के विरुद्ध अवार्ड पारित हुआ है.
उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति से अंजान नहीं हैं. यह राज्य एक गरीब आदिवासी प्रदेश है. ऐसे कुप्रबंधन से राज्य के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है.
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे इस पूरे मामले में झारखंड राज्य मार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में अवार्ड की विधिवत विधिक समीक्षा करवाकर झारखंड उच्च न्यायालय में अपील दायर कराने की दिशा में कदम उठाएं. ताकि सरकार को कोविड-19 की महामारी से उत्पन्न वित्तीय संकट के काल में ऐसी अन्यथा देनदारी का सामना नहीं करना पड़े जिसके लिए राज्य सरकार का दायित्व ही नहीं बनता हो.
