रांची: भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार नगर निगम अधिनियम का उलंघन कर निगम के मंतब्य के बिना शर्तो में परिवर्तन कर अपने चहेतों को निविदा दिलाने कोशिश कर रही है.
झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनते ही राज्य में प्रशासन के सहयोग से ठेका-टेंडर मैनेज करने एवं अपने चहेतों को दिलाने का खेल शुरू हो गया.
पिछले दिनों साहेबगंज में अपने चहेतों को टोल वसूली का काम दिलाने के लिये मुख्यमंत्री एवं मंत्री के लोगों ने एक ठीकेदार को निविदा नहीं डालने दिया और उसके साथ मार-पिट भी किया और अब रांची में नगर निगम के राजस्व वसूली के काम अपने चहेते के कंपनी को देने की कोशिश की और जब मामला कोर्ट पहुंचा तो निविदा रद्द कर निविदा के शर्तो में परिवर्तन कर चहेतों को देने की कोशिश है.
एक तरफ सरकार खजाना खाली होने का रोना रो रही है और दूसरे तरफ सरकार में बैठे लोग निविदा को मैनेज कर कम दर पर अपने चहेतों को काम दिला कर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे है. सरकार में बैठे लोग सरकार के खजाना से ज्यादा अपना खजाना भरना चाहे तो उस सरकार से उम्मीद भी नहीं कर सकते.
