रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्यसभा में किसान संबंधी विधेयक को जिस तरह से पारित कराया गया है, असंवैधानिक तथा किसानों के खिलाफ है और इससे आज के दिन को देश के इतिहास में ‘काला दिन’ के रूप में याद किया जाएगा. इन विधेयकों के माध्यम से भाजपा नेता अपने करीबी पूंजीपति मित्रों के लिए खेती को कॉरपोरेट क्षेत्र के रूप में तब्दील कर देना चाहते है.
डॉ. उरांव ने कहा कि कृषि संबंधी महत्वपूर्ण विधेयक को राज्यसभा में जिस तरह से पारित कराया गया है वह लोकतंत्र की हत्या है. उन्होंने कहा कि यह कानून पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है और इससे उन्हें भारी नुकसान होगा. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में इस विधेयक को जल्दबाजी में लाना एक बड़ी साजिश को दर्शाता है.
डॉ. उरांव ने कहा कि कृषि का मसला राज्य से भी जुड़ा विषय है और इस मसले पर कोई भी फैसला लेने के पहले केंद्र सरकार को राज्यों से भी सहमति लेनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा बार-बार देश के संघीय ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है, वह दुःखद है.
उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर ठीक उसी तरह से देशव्यापी विरोध करेगी, जिस तरह से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में छेड़छाड़ का विरोध किया गया था.
उन्होंने यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव करने से असफल हो जाने के कारण ही भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के लिए दूसरे रास्ते से किसानों की जमीन लेने की रणनीति बनायी है, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम साबित होगी.
