रांची: अगर किसी आईएएस का वरदहस्त किसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को मिल जाये तो ऐसी कम्पनी को भी करोड़ो का टेंडर मिल जाती है।
बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMC) के प्रोजेक्ट में कंसलटेंट की नियुक्ति हेतु 4.5 करोड़ से ज्यादा का टेंडर निकाला गया।
इस टेंडर की प्रक्रिया में 4 जगहों से ब्लैकलिस्टेड कंपनी वेपकोस दौड़ में सबसे आगे है। कम्पनी की ब्लैकलिस्ट होने की सूचना संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को भी है। लेकिन सूत्रों के अनुसार संबंधित विभाग के एक आईएएस ऑफिसर के आशीर्वाद से अब WAPCOS कम्पनी को कार्यादेश मिलने की प्रक्रिया होनी है।
WAPCOS कई सरकारी परियोजनाओं को पूरा करने में असमर्थ रहा है, ऐसी कई घटनाएँ हैं जहाँ WAPCOS आवंटित प्रोजेक्ट को पूरा करने में असमर्थ था और विभिन्न अधिकारियों द्वारा ब्लैक लिस्टेड भी किया गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है:
1. मोहनपुरा परियोजना –
दक्षिण एशिया नेटवर्क पर बांधों, नदियों और लोगों के अनुसार ईआईए की खराब गुणवत्ता वैपकोस द्वारा की गई है।
2. जल संसाधन विभाग – छत्तीसगढ़
मास्टर वॉटर प्लान का बड़ा घोटाला, बिना निर्माण के भी 4 करोड़ रुपये का इस्तेमाल- यह ख़बरें न्यूज़ ट्रैक लाइव में भी प्रकाशित की गई थी जिसका लिंक दिया जा रहा है https://english.newstracklive.com/
जल संसाधन विभाग ने उल्लेख किया कि WAPCOS सहयोग नहीं कर रहा है। विभाग द्वारा 8 साल बाद 2014 में दिल्ली स्थित WAPCOS को ब्लैकलिस्ट किया गया था
3. पूर्वी सियांग में बोदक में सियांग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
फोरम फॉर सियांग डायलॉग (एफएसडी) ने सरकार को ब्लैकलिस्ट वॉयकोस को कहा है। कई संगठनों ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को लिखा है कि देश में किसी भी बांध के लिए WAPCOS को दिए गए सभी EIA कार्य / अनुबंध को तुरंत रद्द कर, गुणवत्ता नियंत्रण भारत (QCI) के साथ WAPCOS का पंजीकरण रद्द किया जाए, आवश्यक कानूनी कार्रवाई और स्क्रैपिंग शुरू की जाए परियोजना स्थल के रूप में लोअर सियांग बांध परियोजना WAPCOS के अनुसार विवादित चीन क्लेम लाइन क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
4. फतेहगढ़ साहिब में सीवरेज के उप-पाइप के लिए परियोजना
स्थानीय विधायक, पंजाब के स्थानीय सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इन कंपनियों को अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने पर चेतावनी दी है ।
