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बिजली वितरण ने नियामक आयोग से मांगा 8384.78 करोड़, प्रस्ताव स्वीकृत भी हो जाए, फिर भी बना रहेगा 4522.01 करोड़ का राजस्व घाटा
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बिजली वितरण निगम ने झारखंड राज्य विद्युत नियामय आयोग को सौंपी है 47 लाख 21 हजार 828 उपभोक्ताओं की सूची
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बिजली खरीद के लिए चाहिए 5573.01 करोड़, जबकि ऑपरेशन व मेनटेनेंश के लिए चाहिए 816.54 करोड़
रांचीः झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम ने नये टैरिफ 2020-21 के लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग से 8384.78 करोड़ रुपए मांगा है. इसका प्रस्ताव भी नियामक आयोग को सौंप दिया है.
अगर यह पूरी राशि आयोग स्वीकृत भी कर ले तो बिजली वितरण निगम का राजस्व घाटा 4522.01 करोड़ का बना ही रहेगा. जबकि पिछली बार नियामक आयोग ने टैरिफ के जरीए 6962 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी.
वहीं दर निर्धारण के लिए एवरेज कॉस्ट 8.01 रुपए प्रति यूनिट का प्रस्ताव है. वर्तमान में एवरेज कॉस्ट 6.32 रुपए प्रति यूनिट ही है. इस हिसाब से 1.69 रुपए अधिक का प्रस्ताव आयोग को सौंपा गया है.
वितरण निगम ने सौंपी है 47 लाख उपभोक्ताओं की सूची-
बिजली वितरण निगम ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को 47 लाख 21 हजार 828 उपभोक्ताओं की सूची सौंपी है. इसमें 4348770 घरेलू उपभोक्ता है.
व्यवसायिक उपभोक्ताओं की संख्या 254411 है. औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़े 16432 उपभोक्ता हैं. सिंचाई से जुड़े एक लाख उपभोक्ता हैं. इंडस्ट्रीयल एचटी के 1787, पब्लिक लाइटिंग के 418 और आरटीएस व मेस के 10 उपभोक्ता हैं.
किस मद में कितनी राशि का है प्रस्ताव-
- बिजली खरीद- 5573.91 करोड़
- ट्रांसमिशन चार्ज- 399.71 करोड़
- ऑपरेशन व मेनटेनेंश- 816.54 करोड़
- डिप्रिशिएशन- 570.54 करोड़
- इंटरेस्ट- 524.48 करोड़
- रिर्टन ऑन इक्विटी- 446.63 करोड़
- इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल- 52.20 करोड़
- इंटरेस्ट ऑन सिक्यूरिटी डिपोजिट- 54.58 करोड़
- डेब्ट्स- 133.21 करोड़
- नॉन टैरिफ इनकम- 187.02 करोड़
ऐसा है नये बिजली दर का प्रस्ताव-
कटेगरी |
वर्तमान दर(रुपए प्रति यूनिट) |
प्रस्तावित दर(रुपए प्रति यूनिट) |
| घरेलू( ग्रामीण) | 5.75 | 7.00 |
| घरेलू(शहरी) | 6.25 | 7.50 |
| घरेलू(एचटी) | 6.00 | 5.00 |
| व्यवसायिक(ग्रामीण) | 6.00 | 7.00 |
| व्यवसायिक(शहरी0 | 6.00 | 7.50 |
| सिंचाई | 5.00 | 6.50 |
| इंडस्ट्रीज(एलटी) | 5.75 | 6.50 |
| इंडस्ट्रीज(एचटी) | 5.50 | 5.00 |
| इंडस्ट्रीज(हाई टेंशन) | 5.50 | 4.25
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