केन्द्रीय बजटः रेलवे में बढ़ेगी निजी भागीदारी

नई दिल्ली 05 जूलाई: बीजेपी सरकार-2 का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश कर रही हैं

वित्तमंत्री पहली बार ब्रीफकेस की बजाए लाल रंग के कपड़े में बजट दस्तावेज लेकर पहुंची जिसे बजट नहीं बल्कि बही खाता बताया गया है, अपने बजट में आने वाले दशक का लक्ष्य देश के सामने रखते हुए सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में भारत की अर्थ व्यवस्था विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है।

अपने बजट भाषण के दौरान एक शेर भी पढ़ा

निर्मला ने कहा,

‘यक़ीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी ले कर चराग़ जलता है’

ये शेर मशहूर शायर मंजूर हाशमी का है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी।

भारतीय अर्थ व्यवस्था को एक टि्रलियन लर तक बढ़ने में 55 साल लगे, पिछले पांच साल में हमने अर्थव्यवस्था में एक टि्रलियन डालर जोड़ा हैपांच साल में यह 2।7 टि्रलियन डालर पर पहुंच गईइस साल के अंत तक अर्थ व्यवस्था तीन खरब डालर होगी।

सीतारमण ने कहा

भारत आज रोजगार देने वाला देश बना है। हमारा जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है। भारतमाला के जरिए हम देश में सड़क हर गांव तक पहुंचा रहे हैं और नेशनल हाइवे का निर्माण कर रहे हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने अपनी कई योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें मुद्रा योजना, सागरमाला, मेक इन इंडिया आदि शामिल रहे।

ये है प्रमुख बातें-

• 4 साल में गंगा नदी पर कार्गो की आवाजाही शुरू होगी।
• इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन देना है।
• रेलवे ढांचे के विकास के लिए 50 हजार करोड़ की आवश्यकता है।
• रेलवे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल से निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
• बजट 2018-19 के लिए 300 किमी. मैट्रो रेलवे को मंजूरी।
• बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए बजट में वन नेशन, वन ग्रिड प्लान का एलान किया गया है। बिजली टैरिफ में बड़े सुधार की योजना।
• आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा।
• एमएसएमई के लिए 350 करोड़ का आवंटन तथा ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। छोटे उद्यमियों की कर्जमाफी के लिए 350 करोड़ का प्रावधान।
• खूदरा कारोबारियों के लिए पेंशन पर भी विचार । 3 करोड़ दुकानदारों के लिए पेंशन देने का विचार।
• शेयर बाजार को निवेशक फ्रेंडली बनाया जाएगा।

मोदी सरकार-2 का पहला बजट पेश कर रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है. हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी।

उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न्यू इंडिया पर फोकस कर रही है. पानी और गैस के लिए भी एक राष्ट्रीय ग्रिड बनेगा.

सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है. जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड को रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा.

इसके साथ ही सरकार ने एमआरओ का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है. जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा.

ये है प्रमुख बिन्दु-

? 2022 तक 1.95 करोड़ घर बनाएं जाएंगे। 114 दिनों में घर बनाकर दे रहे हैं। पहले 314 दिनों में बनते थे।

? उज्जवला के जरिए सात करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए।

? 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा।

? देशभर में 10 हजार उत्पादक संघ बनाए जाएंगे।

? जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधनों का प्रबंधन करेगा। गांव में हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा।

? रोजना 135 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। अभी तक 30 हजार किमी सड़क बनाई गई हैं।

? विमानन क्षेत्र, मीडिया, एनीमेशन AVGC और बीमा क्षेत्रों में एफडीआई खोलने के लिए सुझाव आमंत्रित करेगी।

? इसरो की मदद और अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन किया जाएगा।

? हर पंचायत को इंटरनेट से जोड़ेंगे। दो करोड़ से ज्यादा लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया।

? अक्टूबर 2019 तक देश खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा।

? पीएम आवासा योजना के तहत शहरों में 81 लाख घर बनाए जाएंगे।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में होगा सुधार- सीतारमण

देश की पहली पूर्ण कालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में मोदी सरकार का बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी तथा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में रिसर्च पर ज्यादा जोर होगा तथा इस पर 400 करोड़ खर्च होंगे।

सीतारमण ने कहा कि दुनिया के टॉप 200 उच्च शिक्षण संस्थान में भारत के तीन शिक्षण संस्थान शामिल हैं। मैं ‘भारत में अध्ययन’ एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं,जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशी छात्रों को भारत लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके साथ ही सीतारमण ने महिलाओं की स्थिति सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान अहम ऐसे महिलाओं की भागीदारी से देश का विकास संभव है।

ये हैं बजट की अभी तक की प्रमुख बातें-

? सरकार कई लेबर कानूनों को 4 कोड में बदलेगी।

? स्टार्टअप के लिए टीवी कार्यक्रम शुरू होगा। जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। नया चैनल शुरू होगा। इससे उनको फंडिंग में मदद मिलेगी।

? राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनेगा जिसका दो अक्तूबर को उद्घाटन किया जाएगा।

? उच्च शिक्षा संस्थानों को 400 करोड़ रुपये की मदद करेगी केंद्र सरकार।

? विदेशी छात्रों के लिए ‘स्टडी इन इंडिया’ प्रोग्राम।

? साल 2019-20 में 80 लिवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर्स लाए जाएंगे।

? 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए। जिससे 18341 करोड़ रुपए की बचत हुई।

? सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। एक डिजिटल रिपॉजिटरी बनेगी।

? एनआरआई को आधार कार्ड जारी किए जाएंगे। उनको 180 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

? जिस महिला का जन धन अकाउंट है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वैरिफाइड है उसे 5 हजार रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।

? एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1 महिला को 1 लाख रुपए का लोन मुद्रा लोन योजना के जरिए दिया जाएगा।