रांची:- झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए पेश बजट को झारखंड के विकास को एक नयी दिशा करार देने वाला बजट करार दिया है. पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे और लाल किशोरनाथ शाहदेव ने आज रांची स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अलग झारखंड राज्य गठन 20 वर्षां बाद पहली राज्य सरकार ने सभी प्रमंडलों में गौ मुक्तिधाम की स्थापना कर पवित्र तरीके से मृत शरीर का निष्पादन करने की योजना को मंजूरी दी है. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में पलायान को रोकने पर विशेष जोर दिया गया है. विदेशों में प्रवासी मजदूरों के साथ अनहोनी होने पर 5 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है. बाबा साहेब अम्बेड़कर आवास योजना के तहत 3000 नये आवास बनाये जाएंगे.
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान जिस तरह से भाजपा सदस्यों ने गैरजिम्मेदाराना रवैया अपनाया, उससे झारखंड का संसदीय परंपरा शर्मशार हुई है, इस तरह की अशोभनीय घटना को झारखंड के संसदीय राजनीतिक इतिहास के काले अध्याय के रूप में अंकित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों ने राज्य में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जिस तरह से तरह से अपमान किया गया है, वह जनता के श्रद्धा और विश्वास के साथ धोखा है. पार्टी यह मांग करती है कि संसदीय परंपरा और मान्यताओं के विरूद्ध नारा लिखे टी शर्ट पहन कर आने वाले और सभा की कार्यवाही के दौरान विसिल बजाने वाले भाजपा विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया जाए.
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने बताया कि वित्तमंत्री डॉ0 रामेश्वर उरांव द्वारा आज विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए पेश बजट को जनता से किये गये वायदे के अनुसार सभी वर्गों हित को ध्यान में रखते हुए बजट में आवश्यक राशि का प्रावधन किया है. बजट का मुख्य फोकस जीवन और जीविकोपार्जन के आयाम को सुदृढ़ करना है. उन्होंने कहा कि आम बजट में पार्टी घोषणा पत्र के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. सभी को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास की बात कही गई है. पानी, बिजली और सड़क समेत सभी आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में सार्थक कदम उठाये गये है, इससे आने वाले समय में विकास की गति में तेजी आएगी एवं रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के तमाम असहयोगात्मक रवैये के बावजूद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों की बदौलत मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोत्तरी करने का काम किया और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सार्थक पहल किया है. उन्होंने कहा कि एक तरफ पूरे कोरोनाकाल के दौरान केन्द्र सरकार असहयोगात्मक रूख रहा वहीं दूसरी तरफ डीवीसी के द्वारा पैसे काटे जाने के बावजूद महामारी से लड़ने की प्रतिबद्धता इस बजट में सरकार ने दिखाई. कृषि को और अधिक विकसित करने के लिए किसान सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि ऋण माफी योजना, किसान समृद्धि योजना, लाकर किसानों को व्यापक सहायता दी है तथा रोजगार सृजन की दिशा में कदम बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि रोजगार एवं शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का काम किया. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए शिक्षा एवं रोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरूआत की है. गरीबों, वृद्धजनों, विधवा, दिव्यांग को उपहार देने का काम इस महागठबधन की सरकार ने की है. पर्यटन उद्योग को विकसित कर रोजगार पर जो दिया गया है.
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार के बजट में आमजनता को किसी प्रकार का कर (टैक्स) में कोई वृद्धि नहीं कर राज्य की जनता को राहत देने का काम किया गया है. इसके लिए सरकार बधाई के पात्र है. इस अवसर पर निरंजन पासवान, प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष शकील अख्तर अंसारी मौजूद थे.
