रांचीः गुरुवार को झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि तीन माह के भीतर बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अध्यक्ष मिल जाएगा. आयोग में रिक्त पड़े सदस्यों को भी पदस्थापित कर दिया जाएगा. दरअसल सदन में भाजपा विधायक राज सिन्हा के सवाल पर सरकार की ओर से जवाब दे रही थीं.
बजट सत्रः तीन माह में बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मिल जायेगा अध्यक्ष
