अब जिले के उपायुक्त 250 आवास कर सकेंगे स्वीकृति
रांची: अब सरकारी, निजी और पीपीपी मॉड पर चलने वाले तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था होगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर जितने भी एआइसीटीइ से संबद्ध हैं, उनमें आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी अतिरिक्त सीट की व्यवस्था होगी। झारखंड राज्य खाद्य आयोग में चार आशु लिपिक, एक प्रोग्रामर और एक कंप्यूटर आॅपरेटर के पद सृजन को स्वीकृति दी गई। वहीं खान विभाग के प्रस्ताव के तहत पश्चिमी सिंहभूम के किरिबुरु में 1936 हेक्टेयर, 879.439 हेक्टेयर और 81.97 हेक्टेयर क्षेत्र में सेल के आयरन ओर खदान को 27 फरवरी 2030 तक अवधि विस्तार को स्वीकृति दी गई।
अंबेदकर आवास योजना के लिए 76.25 करोड़
बाबा साहेब अंबेदकर आवास योजना के तहत 76.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके तहत 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार छूटे हुए लोगों को जैसे आवास विहिन या एक कच्चे कमरे के मकान में रहने वाले परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद डीसी इसकी जांच करेंगे। पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त इस योजना के तहत जिले के डीसी 250 मकान स्वीकृत करेंगे। वहीं योजना विकास विभाग के प्रस्ताव के तहत विभिन्न बोर्ड-निगम में समायोजित 23 लिपिक को एसीपी व एमएसीपी के लाभ की स्वीकृति दी गई। बकाया वेतन आदि के लिए दो करोड़ रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य भविष्य निधि निदेशालय के अधीन बोर्ड-निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये 23 कर्मियों के लिए विभागीय लेखा परीक्षा बाध्यता को शिथिल करते हुए बोर्ड-निगम में नियुक्ति की तिथि से एसीपी और एमएसीपी के लाभ देने के लिए घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
अंबरेला समेकित बाल विकास सेवाएं को अवधि विस्तार
पूर्व से संचालित केंद्र प्रायोजित अंबरेला समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के तहत आंगनबाड़ी सेवाएं व किशोरी बालिका योजना को एक दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2020 तक का अवधि विस्तार दिया गया। इसके तहत आंगनबाड़ी सेवाओं में 1421 करोड़ और किशोरी बालिका योजना में 23.87 करोड़ खर्च करने की स्वीकृति दी गई। वहीं रांची में दिव्यांग पुर्नवास एवं विशेष प्रशिक्षण के लिए कंपोजिट रिजनल सेंटर स्थापना के लिए भवन निर्माण व संचालन के लिए राष्ट्रीय प्रगतिशील दिव्यांग संस्थान कोलकाता को नि:शुल्क व स्थायी तीन एकड़ जमीन के हस्तांतरण को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई। संस्थान के लिए दुबलिया में तीन एकड़ जमीन दी गई थी। अब इसके लिए नामकुम प्रखंड कार्यालय में भवन आबंटित किया गया है।
जिला स्तर पर आरक्षण का लाभ सर्वेक्षण के बाद
झारखंड में पदों और सेवाओं की रिक्तियों के लिए एसटी, एससी और ओबीसी अधिनियम में संशोधन विधेयक को सदन में रखने की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य स्तर पर मिलने वाले आरक्षण पर वर्क आउट कर लिया गया है। लेकिन जिला स्तर पर एसटी, एससी और ओबीसी की आबादी का प्रतिशत निर्धारित होने के बाद ही आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। विभिन्न नियुक्ति वर्ष में शिक्षकों की नियुक्ति की तिथि के आधार पर ग्रेड वन में वरीयता का निर्धारण होगा। एसटी, एससी, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग विभाग के आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर चयनित अंशकालिक शिक्षकों को 14-07-2020 तक या नियमित नियुक्ति होने तक अवधि विस्तार दिया गया।
