विधानसभा का एक दिनी विशेष सत्र 13 को होगा, कैबिनेट में कुल 22 एजेंडो पर लगी मुहर
रांचीः राज्य का नया सचिवालय भवन 1238.92 करोड़ की लागत से बनेगा। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। इस भवन में दो ब्लॉक पूर्वी औक पश्चिमी ब्लॉक होंगे। इसका बिल्डअप एरिया 23.60 लाख वर्गफीट का होगा। भवन की ऊंचाई 33.5 मीटर होगी। बेसमेंट फ्लोर के अतिरिक्त जी प्लस थ्री का भवन होगा। पश्चिमी ब्लॉक में मुख्य़मंत्री, मुख्य सचिव और कैबिनेट मंत्रियों का कक्ष होगा। पूर्वी ब्लॉक में विभाग होंगे। इसमें निदेशालय के लिए जगह नहीं दी गई है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी। विधानसभा का एक दिनी विशेष सत्र 13 सितंबर को होगा। इसमें राज्यपाल का संबोधन, अन्य कार्य व शोक प्रस्ताव होगा। गुमला के बनालाता-जामटी 5 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 25.13 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कुड़ू मोड़ से पहराटोली 31 किलोमीटर सड़क निर्णाण के लिए 91.53 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। दुमका में बारह पलासी से ढ़ाढ़ी मोड़ 17 किलोमीटर सड़क के ग्रामीण विकास विभाग से पथ विभाग में हस्तांतरण करते हुए 44.33 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वैसे सरकारी हॉस्पीटल जहां 500 बेड की व्यवस्था हो वहां अमृत दीनदयाल प्रधानमंत्री जन औषधी स्टोर के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गई।
30 फीसदी अंक लाने पर भी पीजीटी अभ्यर्थी होंगे पास
राज्य सरकार ने आदिम जनजातियों के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब झारखंड लोक सेवा आयोग व झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आदिम जनजाती के अभ्यर्थियों को पास करने के लिए 30 फीसदी ही अंक लाने होंगे। पहले यह 32 फीसदी थी। सरकार ने इसमें और दो फीसदी अंक की कमी कर दी गई है। लेकिन शिक्षक नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होगा। पीएम जन आरोग्य येजना व सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य़ सोसाइटी में 48 पदों को सृजन को स्वीकृति दी गई। फूड सेफ्टी कमिश्नर के तहत 54 पदो के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसमें 53 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी होंगे व एक पद खाद्य सुरक्षा आयुक्त का होगा। चौकीदारों की नियुक्ति में कार्य अनुभव में 20 अंक व एक साल के अनुभव में दो अंक देने की स्वीकृति दी गई।
पीएम आवास योजना शहरी के किस्त राशि में संशोधन
राज्य सरकार ने पीएम आवास योजना शहरी की किश्त भुगतान राशि में संशोधन किया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। अब पहली किश्त में 20 फीसदी, दूसरी किश्त में 30, तीसरी में 40 और चौथी किश्त में 10 फीसदी राशि दी जाएगी। शेष 10 फीसदी राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के बाद दी जाएगी। सीआइडी के ट्रेनिंग सेंचर को पुलिस मुख्यालय के शिफ्ट करने की स्वीकृति दी गई। आठ न्यायियक सेवा के अफसरों को जिला न्यायधिश के पद पर प्रमोशन दिया गया। प्रमोशन पाने वालों में संजय कुमार चौधरी, अमरेश कुमार, अखिलेश कुमार, दुर्गेशचंद्र अवस्थी, विमलेश कुमार सहाय, राकेश कुमार, नीरजा आश्री व संजय कुमार दूबे शामिल हैं।
अटल ग्रामोत्थान योजना के लिए 98.75 करोड़ की स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में अटल ग्रामोत्थान योजना के लिए 98.75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। नवोदय विद्यालय रामगढ़ के लिए 15.42 एकड़ और हुसैनाबाद में नवोदय विद्यालय के लिए 27.62 एकड़ जमीन हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। आंगनबाड़ी केंद्रों रेडी टू इट की जिम्मेवारी झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी को सौंप दी गई है। पहले टेंडर के आधार पर यह काम होता था। राज्य सरकार का तर्क है कि झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी को जिम्मेवारी देने से सालाना 500 करोड़ की बचत होगी। साथ ही इसमें सखी मंडल की सदस्यों को 20 हजार रुपए प्रतिमाह का इनकम भी होगा।
