रांची: राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में 15 लाख जरूरतमंद और गरीब परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की तर्ज पर अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी.
बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि जिन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा था, वैसे 15 लाख परिवारों को प्रति लाभुक पांच किलोग्राम के हिसाब से प्रति माह 1 रुपये प्रति किलो की दर से अनाज मिल सकेगा. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा.
इस योजना पर राज्य सरकार को 213 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा. बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी.
इसके अलावा कोविड महामारी पर अंकुश को लेकर लागू अध्यादेश को विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में विधेयक के रूप में भी पारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है.
