नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है. अब इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है.
इस बिल के अनुसार, नागरिकता प्रदान करने से जुड़े नियमों में बदलाव होगा और अवैध प्रवासियों को बैगर दस्तावेज के नागरिकता मिलेगी. वहीं 1985 के असम करार का उल्लंघन बताकर विरोध हो रहा है.
हालांकि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने नागरिकता संशोधन विधेयक की तुलना जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने वाले विधेयक से की है. बीजेपी संसदीय दल की मंगलवार को हुई बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विधेयक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने वाला विधेयक था.
मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में नागरिकता संशोधन विधेयक को पेश किया था लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के चलते इसे पारित नहीं कराया जा सका. विपक्ष ने इस विधेयक की आलोचना करते हुए इसे धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण बताया.
वहीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैबिनेट ने भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की शुरुआत के लिए मंजूरी दे दी है. इसके अलावा प्रगति मैदान में 5-सितारा होटल बनाने की योजना को भी मंजूरी दे दी गई है.
होटल के लिए इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन को प्रगति मैदान में 3.7 एकड़ जमीन को 99 साल की लीज पर दिया गया है.
बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. इसे जल्द ही संसद में चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है.
