रांची: केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 8 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है. हड़ताल का आह्वान AIBEA, AIBOA, Baffi, InBef, Reserve Bank, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के संगठनों ने किया है. इसमें 11 ट्रेड यूनियन देशव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे.
नेशनल कन्वेंशन ऑफ वर्कर्स की मांगों के समर्थन में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं. इसके अलावा, बैंकिंग सुधारों और बैंकों के अवांछित विलय के खिलाफ, कॉरपोरेट घरानों पर बकाया अवैतनिक ऋणों की वसूली के लिए कठोर कार्रवाई, 11 वें द्विपक्षीय समझौते और अन्य संबंधित मांगों का जल्द निपटारा, बैंकों के सफल कैडर में पर्याप्त मध्यस्थता की मांग के लिए हड़ताल. आदि बैंक कर्मचारी महासंघ (बीफी) झारखंड के महासचिव एमएल सिंह ने कहा कि 8 जनवरी को हड़ताल का असर बैंकों, बीमा कंपनियों के अलावा कई सार्वजनिक संस्थानों में देखा जा सकता है. यूनियनें आपस में बैंकों के विलय का विरोध कर रही हैं. इसके अलावा, यूनियन बैंक डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं को सस्ती बनाने, जमा पर ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा, रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, वे बैंकों में खाली पदों को भरने की मांग कर रहे हैं.
रैली और सात पर प्रदर्शन महामंत्री ने कहा कि हड़ताल से पहले, 6 जनवरी को बैच पहने और 7 जनवरी को अन्य श्रमिक संगठनों के साथ रैली और विरोध प्रदर्शन करेंगे. रैली में सैकड़ों बैंक कर्मी शामिल होंगे. बैंकिंग यूनियनों की प्रमुख मांगों में बैंकिंग सुधार और स्थगित ऋणों की वसूली के लिए कड़े कदमों की मांग, शीघ्र वेतन समझौता और संबंधित मुद्दों, बैंकों में पर्याप्त मुआवजा आदि बैंकों के अनुचित विलय के खिलाफ शामिल हैं.
