बर्मा माइंस इलाके में तीन दुकानों का लाइसेंस रद्द, अन्य अनियमितता पर कार्रवाई का भरोसा
रांची:- झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को जमशेदपुर में शराब दुकानों की बंदोबस्ती अवैध जमीन पर किये जाने का मामला उठा. इस संबंध में सरकार की ओर से यह जानकारी दी गयी कि बर्मा माइंस इलाके में तीन दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और अन्य अनियमितता पर भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया.
विधानसभा में आज सुबह 10 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधायक सरयू राय के लंबित ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि बर्मा माइंस की तीन दुकानों की अनुज्ञप्तियों को रद्द कर दिया गया है और अन्य मामलों में भी जांच की जा रही है, कार्रवाई होगी.
सरयू राय ने एक अन्य अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सवाल उठाते हुए कहा कि टाटा कम्पनी द्वारा लीज शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लीज शर्तों के मुताबिक टाटा कम्पनी को निशुल्क जनसुविधायें उपलब्ध कराना है. लेकिन कई इलाकों में कम्पनी द्वारा पेयजल की सप्लाई नहीं दी जा रही है. इसपर नगर विकास विभाग के प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अव्यवस्था दूर कर ली जायेगी. परन्तु सरकार को कुछ समय चाहिए. विधायक प्रदीप यादव के प्रश्न पर पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि सरकार द्वारा बर्ष 2024 तक राज्य के 50 लाख 28 हजार घरों तक पाइपलाइन सें पेयजल उपलब्ध कराने की योजना तैयार कर ली गई है. जिसके तहत प्रत्येंक साल 16 लाख घरों तक पाइपलाइन से पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा. संताल परगना क्षेत्र में गंगा नदी से पेयजल आपूर्ति की जायेगी.
