ग्वालियर: संभाग आयुक्त एम बी ओझा की पहल पर संभाग के सभी जिलों के शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु कार्यालय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा मोतीमहल ग्वालियर में शिविर आयोजित किया जा रहा है. जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं. संभाग आयुक्त की पहल पर आयोजित शिविर में 17 अगस्त से 22 अगस्त तक कुल 243 शासकीय सेवकों के प्रकरण अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए. जिसमें से 190 प्रकरणों का निराकरण कर 59 प्रकरणों में आपत्ति होने के कारण सुधार हेतु वापस संबंधित कार्यालयों को भेजे गए हैं.
संभाग आयुक्त ओझा ने वेतन निर्धारण के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु जिले के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं. उनके जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को वेतन निर्धारण के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रकरण तैयार कर कार्यालय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा मोतीमहल ग्वालियर को प्रस्तुत करने की हिदायत दें, जिससे लंबित वेतन निर्धारण प्रकरणों का यथाशीघ्र अनुमोदन हो सके. जिससे अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान नियमानुसार हो सके.
कोष एवं लेखा ग्वालियर के संयुक्त संचालक योगेन्द्र कुमार सक्सेना ने बताया कि ग्वालियर एवं चंबल संभाग के शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के निर्धारण हेतु 12 हजार लंबित प्रकरण होने के कारण संभाग आयुक्त के निर्देशानुसार वेतन निर्धारण शिविर पुन: 2 सितम्बर 2020 तक आयोजित होगा.
