त्वरित सुनवाई के लिये विशेष न्यायालय
रांची :- झारखंड सरकार ने आतंकी-वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के गठन का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखण्ड में विशेष न्यायालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के तहत आतंकवादी- वामपंथी उग्रवादी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए रांची में एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाना है. सीबीआई की तर्ज पर ही एनआईए के विशेष न्यायालय का गठन होगा.
सरेंडर करने वाले नक्सलियों को हुनरमंद बनाने की कोशिश
झारखण्ड में उग्रवाद नियंत्रण के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. सरकार का प्रयास है कि मुख्यधारा से भटके लोग वापस समाज की मुख्यधारा से जुड़ कर राज्य के नवनिर्माण में सहयोग करें. इसके लिए नक्सलियों को आत्मसमर्पण का विकल्प और उन्हें बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुनरमंद बनाने की पहल भी की जा रही है. वर्ष 2020 में सरकार ने विभिन्न उग्रवादी संगठनों के सरेंडर करने वाले 14 उग्रवादियों को प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृत भी किया है. आत्मसमर्पण करने वाले इन उग्रवादियों में तीन को 4 – 4 लाख रुपये, नौ उग्रवादियों को 2-2 लाख रुपये और दो उग्रवादियों को 1-1 लाख रुपये की राशि का भुगतान पुनर्वास अनुदान के रुप में दिया जा रहा है. इन उग्रवादियों में 11 भाकपा माओवादी, 2 पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) का नक्सली और एक तृतीय प्रस्तुती कमिटी (टीपीसी) का सदस्य है. इसके अतिरिक्त दर्जन भर से अधिक अन्य आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को दो-दो लाख की राशि दी गई है. दूसरी ओर, उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना के तहत रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका, एवं गिरिडीह में एक आईटीआई निर्माण के लिये वितीय वर्ष 2019-20 में 34 करोड़ व्यय की स्वीकृति सरकार ने दी है, ताकि युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा सके.
नक्सलियों के विरुद्ध पुरस्कार की राशि प्रभावी
राज्य सरकार ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और पीएलएफआई के फरार चल रहे छह सक्रिय नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर नए पुरस्कार राशि की घोषणा की. 120 नक्सलियों के विरुद्ध पहले से घोषित पुरस्कार राशि को कायम रखते हुए पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी करने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. वर्तमान समय में 279 नक्सलियों के खिलाफ पुरस्कार घोषित है.
शहीदों के आश्रितों को दिया सम्मान
नक्सली हिंसा में मारे गये कई आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से अनुग्रह राशि भी उपलब्ध कराया गया है, जबकि कुछ मामलों में अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी उपलब्ध करायी गयी है.
