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जबरन 1417 करोड़ रुपये वसूलने वाली केंद्र सरकार बकाया करीब 75 हजार करोड़ तत्काल दें: आलोक दूबे

by bnnbharat.com
October 22, 2020
in समाचार
कम्पार्टमेंट परीक्षा रद्द करते हुए 10वीं व 12वीं के सभी परीक्षार्थियों को पास किया जाए: आलोक कुमार दूबे
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लोहरदगा: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना संक्रमणकाल में झारखंड जैसे आदिवासी बहुल और गैर भाजपा शासित राज्य के साथ पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कांफ्रेंस कर लोगों को मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे ने इस क्रम में लोहरदगा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों के पास झारखंड का करीब 75 हजार करोड़ रुपये का बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार इस राशि को देने के बजाय संकट की इस घड़ी में झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों से ही गलत और अलोकतांत्रिक तरीके से अचानक 1417 करोड़ रुपये आरबीआई के माध्यम से डीवीसी के बकाया राशि के रूप में वसूल लेती है.

इतनी बड़ी राशि से कोरोना काल में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, पीपीई किट और अन्य जांच की व्यवस्था हो सकती थी, लोगों को रोजगार मुहैया करायी जा सकती थी, अधूरी लटकी विकास परियोजनाओं को गति दी जा सकती थी, लेकिन आदिवासी विरोधी केंद्र सरकार के नकारात्मक और असहयोगात्मक रवैये के कारण झारखंड के समक्ष बड़ी मुश्किल उत्पन हुई है.

प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि एक ओर केंद्र सरकार खुद कोरोना संकट की बात कह कर गैर भाजपा शासित राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बकाया भुगतान देने से इंकार कर रही है, वहीं इस संकट की घड़ी में ही राज्य सरकार के खाते से सीधे राशि निकाल लेने का काम कर रही है. केंद्र सरकार के पास झारखंड सरकार का अभी 2982 करोड़ रुपये जीएसटी कंपनसेशन मद में बकाया है. वहीं 38600 करोड़ रुपये कोल इंडिया और सेल पर खान विभाग का बकाया है. इसके अलावा 33000 करोड़ रुपये कोल कंपनियों पर लगान का बकाया है.

आलोक कुमार दूबे ने कहा कि अन्य राज्यों पर भी बकाया है पर राशि नहीं काटी गयी, जबकि  तामिलनाडू, तेलंगाना, कर्नाटक, कश्मीर, आंध्रप्रदेश पर 60 हजार करोड़ से भी ज्यादा बकाया है.

उन्होंने कहा कि  लोकसभा चुनाव में झारखंड में 14 में से 12 एनडीए के सांसद चुनाव जीतने में सफल रहे, अभी उनकी बोलती है. भाजपा के तीन-तीन पूर्व मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री को भी शासन का लंबा अनुभव रहा है, राशि कटौती के मसले पर उनसभी ने भी बोलती बंद हो गयी है. कोरोना काल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में साढ़े छः किलो का ताला लगाकर अपने घरों में मक्खन-रोटी खाने वाले और अपने नेताओं को अंगरक्षक मुहैयी कराने समेत हर छोटी-छोटी बातों पर मुख्यमंत्री को बड़ी-बड़ी चिट्ठी लिखने वाले भाजपा नेताओं को अब इस संबंध में प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर झारखंड के हितों की रक्षा की अपील करनी चाहिए.

इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव, जिलाध्यक्ष समेत अन्य नेता उपस्थित थे.

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