रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा है कि वैश्विक कोरोना महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार द्वारा लगातार समय-समय पर कई नये गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं और सारी स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को खर्च वहन करना पड़ रहा है, ऐसे संकट में कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार से भी मांग करती है कि अधिक से अधिक रोजगार सृजन और विकास कार्यों को गति देने तथा संकट में फंसे लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए विशेष पैकेज की मांग को लेकर विस्तृत कार्य योजना केंद्र सरकार को भेजे.
लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि वैश्विक आपदा के समय सिर्फ लॉकडाउन के अनुपालन में ही राज्य सरकार को भारी खर्च का वहन करना पड़ रहा है और विकास की अन्य सारी गतिविधियां ठप्प है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सिर्फ रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन का वर्गीकरण कर अपना पल्ला झाड़ने का काम किया गया. इस दौरान प्रधानमंत्री जनकल्याण योजना के तहत झारखंड को जो सहायता उपलब्ध करायी गयी है, वह भी नगण्य है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन-3 के बाद आगे केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगी, इसकी जानकारी भी राज्य सरकार को मिलनी चाहिए, ताकि उसी अनुरूप भावी कार्ययोजना को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि यह देखा गया है कि चार घंटे की नोटिस में जिस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया, उससे बाहर में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब विशेष ट्रेन से उनकी वापसी सुनिश्चि कराने में राज्य सरकार को भारी खर्च का वहन करना पड़ा है.
उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में मनरेगा के माध्यम से सभी को रोजगार की गारंटी देने का काम किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले छह वर्षों में एक षड़यंत्र के तहत मनरेगा को कमजोर करने का काम किया गया है, लेकिन अब संकट के वक्त मौजूदा परिस्थिति की भी यह मांग है कि केंद्र सरकार मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राज्यों को विशेष मदद दी जाए इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को संरक्षण और समर्थन देने के लिए व्यापक कदम उठाने की जरुरत है.
