रांची: आवश्यक वस्तु अधिनियम मे प्रस्तावित संशोधन देश की खाध सुरक्षा को कमजोर करेगा, बड़े विदेशी और देशी कंपनियों की चांदी, किसान और उपभोक्ता इनके रहमो करम पर रहने के लिए होंगे मजबूर. कृषि राज्य की सूची में बिना राज्य सरकारों से बात किए अध्यादेश जारी करना भारत के संविधान का खुला उल्लंघन और संसद में चर्चा किए बिना इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जल्दबाजी मे अध्यादेश जारी करने से केंद्र सरकार संदेह के कटघरे में. माकपा अन्य वामदलों से वार्ता कर सरकार के इस किसान विरोधी, जनविरोधी व कार्पोरेट परस्त नीतियों का डटकर विरोध करेगी.
