नई दिल्ली:- केंद्र सरकार ने 5 नवंबर से पहले सभी को ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज का भुगतान करने का एलान किया है. इसे सरकार की ओर से दिवाली के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है. सरकार ने बताया कि यह भुगतान ग्राहक के बैंक अकाउंट में कैशबैक के तौर पर ट्रांसफर होगा.बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम पर लंबी सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने कहा था कि ग्राहकों को राहत देने के लिए ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज का भुगतान किया जाएगा. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे जल्द से जल्द लागू करने के लिए कहा था.
वित्त मंत्रालय की ओर से जरी गाइडलाइंस में बताया गया कि यह भुगतान 5 नवंबर या उससे पहले हो जाएगा. गाइडलाइंस के मुताबिक केंद्र सरकार की इस स्कीम का फायदा 2 करोड़ रुपये तक का लोन लेने वाले सभी ग्राहकों को मिलेगा. इसके लिए मोरेटोरियम के लिए अप्लाई करने की कोई शर्त नहीं है. इस भुगतान को करने में केद्र सरकार पर करीब 6500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.मोरेटोरियम का मतलब होता है आप अगर किसी चीज का भुगतान कर रहे हैं तो उसे एक निश्चित समय के लिए रोक दिया जाएगा. मान लीजिए अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसकी ईएमआई को कुछ महीनों के लिए रोक सकते हैं. हां लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी ईएमआई माफ कर दी गयी है. मोरेटोरियम में आपकी ईएमआई कुछ समय के लिए रोकी जा सकती है. लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि आपकी ईएमआई पर लगने वाले ब्याज में कोई छूट नहीं होगी. मान लीजिए कि आप मोरेटोरियम के तहत तीन महीने बाद ईएमआई देते हैं तब भी आपको पिछले तीन महीने का ब्याज देना होगालोन मोरेटोरियम का सबसे ज्यादा फायदा उद्योग धंधों के लिए है. लॉकडाउन के दौरान बिजनेस ना चलने से लोन भरना भी मुश्किल हो गया. इसलिए माना गया कि अगर ईएमआई भरने से राहत मिलेगी और उसके बाद अनलॉक में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, तब कंपनियां अपना लोन चुका सकती.
लोन मोरेटोरियम के लिए कंपनियों के साथ-साथ कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी लोन के लिए मोरेटोरियम करवा सकता है. फिर चाहे तो वो होम लोन हो, कार लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल हो. बात दें कि मोरेटोरियम के शुरुआती तीन महीनों में कुछ बैंक में 30% लोगों ने इस सुविधा का फायदा उठाया. वहीं कुछ छोटे बैंक में 70% तक लोन मोरेटोरियम में चला गया.
