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केंद्र सरकार का फैसला, 17 राज्यों में ‘वन नेशन, वन कार्ड’ लागू, अब कहीं भी ले सकेंगे राशन

by bnnbharat.com
May 2, 2020
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केंद्र सरकार का फैसला, 17 राज्यों में ‘वन नेशन, वन कार्ड’ लागू, अब कहीं भी ले सकेंगे राशन

केंद्र सरकार का फैसला, 17 राज्यों में 'वन नेशन, वन कार्ड' लागू, अब कहीं भी ले सकेंगे राशन

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दिल्ली: कोरोना संकट के बीच प्रवासी लोगों के लिए राहत भरी खबर है. अब यूपी-बिहार समेत 17 राज्यों के लोग कहीं से भी राशन ले सकेंगे. यानी कोरोना संकट काल में घरों से बाहर रहने वाले 17 राज्यों के प्रवासी लोगों अपने राशन कार्ड से जहां रह रहे हैं, वहीं से राशन ले सकेंगे. दरअसल वन नेशन-वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card ) योजना से अब यूपी, बिहार, पंजाब सहित देश के पांच और राज्य जुड़े गए हैं. केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों की अब 17 हो गई है.

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय राम विलास पासवान ने शुक्रवार को वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ पांच राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादर नागर हवेली तथा दमन व दीव को जोड़ने को स्वीकृति दी. राष्ट्रीय क्लस्टर से 12 राज्य आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा पहले ही जुड़ चुके हैं. इस प्रकार, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राशन कार्ड की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए पासवान ने राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ इन पांच नए राज्यों- संघ शासित क्षेत्रों की अपेक्षित तकनीक तैयारियों का जायजा लिया.

दरअसल, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट से परेशान लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार को वन नेशन-वन राशन कार्ड (ONORC) स्कीम को तुरंत अमल करने पर विचार करने के लिए कहा था. कोर्ट का कहना है कि इस योजना से गरीब और अप्रवासी मजदूरों को तत्काल मदद मिल पाएगी. इसी कड़ी केंद्र सरकार यूपी और बिहार समेत पांच राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय स्तर पर राशन पोर्टेबिलिटी की अनुमति मिलने के बाद अब देश के 17 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड की अवधारणा लागू हो गई है. इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतर- राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा 17 राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के लगभग 60 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को उपलब्ध होगी और वे वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत इन राज्यों में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं.

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