रांची: झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जेबीवीएनएल और सरकार से बिजली की दरों में फिक्स्ड चार्ज के भार से उपभोक्ताओं को मुक्त किये जाने की गुहार लगाई है. अनेक राज्य सरकारों ने ऐसी पहल की है. उक्त बातें चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने सोमवार को प्रेस वार्ता में कही.
चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 के कारण व्यापार, उद्योग लंबे समय से बंद रहे हैं. अभी भी बंद है. ऐसे में जेबीवीएनएल और राज्य सरकार से उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्ज के भार से मुक्ति देकर राहत दी जानी चाहिए.
अजमानी ने कहा कि चैंबर सरकार से फिक्स्ड चार्ज को वापस लेने का आग्रह करता है. उन्होंने कहा कि सबसे आश्चर्यचकित बात यह है कि वितरण निगम की ऑडिट रिपोर्ट, इनके एकाउंट्स को सिरे से खारिज करते हुए अत्यंत गंभीर टिप्पणी से भरी पड़ी है.
इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक ये है कि इन सारी परिस्थिति की जानकारी होने बाद नियामक आयोग ने इनकी टैरिफ प्रपोजल को स्वीकार करते हुए ऐसे आकड़ों पर राज्य की बिजली दर निर्धारण का फैसला किया है, जिनको वितरण निगम के ऑडिटर ही नकार रहे हैं.
