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बदल रहा है झारखंड-8 : गांवों में बिजली पहुंचाने में सफल रही सरकार, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का हुआ तीन कंपनियों में विभाजन

by bnnbharat.com
August 11, 2019
in Uncategorized
बदल रहा है झारखंड-8 : गांवों में बिजली पहुंचाने में सफल रही सरकार, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का हुआ तीन कंपनियों में विभाजन

Changing Jharkhand-8: Government successful in delivering electricity to villages, Jharkhand State Electricity Board split into three companies

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ब्यूरो चीफ
रांची

अलग झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड सरकार गांवों में बिजली पहुंचाने में सफल रही है. पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और अब पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत घरों में बिजली पहुंचायी गयी है. राज्य सरकार की मानें, तो 32 हजार से अधिक गांवों में से 25 हजार को इस योजना से जोड़ा जा चुका है. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फायनांसियल सर्विसेज लिमिटेड (ILFS) की ओर से लिए गये तीन हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम कंपनी के दिवालिया होने की वजह से पूरा नहीं किया जा सका. जल्द ही इन छूटे हुए गांवों में बिजली पहुंचा दी जायेगी. सरकार का मानना है कि 3.60 लाख बीपीएल परिवारों के घरों तक 31 अक्तूबर 2019 तक बिजली पहुंचा दिया जायेगा.

सीएम ने कृषि के लिए अलग फीडर बनाने पर दिया है जोर

राज्य सरकार की ओर से किसानों को छह से सात घंटे प्रत्येक दिन बिजली दिये जाने की घोषणा की गयी है. इसके तहत गांवों में सिर्फ एग्रीकल्चर फीडर लगाये जा रहे हैं. 30 सितंबर तक किसानों के लिए सरकार तीन सौ फीडर लगा रही है. अब तक 178 फीडर बन गये हैं. सरकार की तरफ से कृषि फीडर से 15.30 लाख किसानों को जोड़ा जायेगा.

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विश्व बैंक की मदद से बन रहे हैं 23 सब स्टेशन

झारखंड में विश्व बैंक की मदद से 23 नये ग्रिड सब स्टेशन बनाये जा रहे हैं. इन ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण में 2655.81 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इन सब स्टेशन में सिल्ली, ईरबा, चैनपुर, शिकारीपाड़ा, सुंदरनगर, छत्तरपुर, मेराल, महुआडांड, अनगड़ा, अमरापाड़ा, रामकंडा, पांकी, नगरउंटारी, चौका, चंदवा, चाकुलिया, हंसडीहा, जरमुंडी, कांड्रा, कोलेबिरा, कुरडेग, सारठ, सुरदा, नौडीहा (पलामू), और देवीपुर (नारायणपुर) में 133/33 केवीए का विद्युत सब स्टेशन बनाया जा रहा है. इसके अलावा पुराने 29 सब स्टेशनों को सुदृढ़ किया जा रहा है. इसमें 153 करोड़ खर्च होंगे. दिसंबर तक इन्हें पूरा कर दिया जायेगा.

6000 किलोमीटर तक ट्रांसमिशन लाइन होगा पूरा

राज्य सरकार ने बिजली के ट्रांसमिशन लाइन को लेकर बड़ी कसरत की है. 2014 तक सरकार ने 3010 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन स्थापित किये थे. अब इसकी लंबाई बढ़ कर 4003 किलोमीटर तक हो गयी है. दिसंबर 2019 तक 2008 किलोमीटर और बढ़ जायेंगे. सरकार ने ट्रांसमिशन लाइन के तहत रांची-लातेहार, दुमका-रुपनारायणपुर, जामताड़ा-मधुपुर चाईबासा लाइन, मनोहरपुर, मानगो, रामचंदऱपुर, जादुगोड़ा लाइन का काम पूरा कर लिया है. राजधानी रांची में राजभवन, कांके, नामकुम, धुर्वा, एयरपोर्ट, अरगोड़ा, हरमू, कोकर, लालपुर और अन्य शहरी फीडर बनाये जा चुके हैं. बेड़ो स्थित पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय से भी 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है. इसका उदघाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था.

बिजली बोर्ड का हुआ बंटवारा

राज्य में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का बंटवारा ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, समेत तीन कंपनियों में किया गया. केंद्र के फैसले पर बंटवारा कर इसे निगम बनाये गये. राज्य सरकार का फोकस अब पतरातू थर्मल पावर लिमिटेड (PTPS) का जिर्णोद्धार करना है. इसकी जवाबदेही NTPC को दी गयी है, जिसके लिए करार भी हो चुका है. इसके अलावा 2021 तक TVNL के विस्तारीकरण के पहले चरण का काम भी पूरा कर लिया जायेगा. अलग राज्य बनने के बाद आधुनिक पावर लिमिटेड, इनलैंड पावर लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड का उत्पादन भी शुरू हुआ.

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