आईएनएक्स मीडिया केस लेकर पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को सीबीआई के विशेष कोर्ट ने 26 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले सीबीआई की तरफ से पांच दिन की सीबीआई रिमांड देने की मांग की गई थी। सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चिदंबरम की रिमांड जरूरी है।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। यहां सीबीआई ने पी चिदंबरम की 05 दिन की रिमांड मांगी। उधर, चिदंबरम के वकीलों ने भी अपने तर्क रखे और सीबीआई की मंशा पर ही सवाल उठाया। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से बताया कि सीबीआई चिदंबरम से सिर्फ 12 सवाल पूछे। इनमें से छह पर पहले ही चिदंबरम जवाब दे चुके हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। रिमांड पर अदालत का फैसला के लिए 5.30 बजे का समय तय किया।
सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता चिदंबरम को गुरुवार की दोपहर को पेश किया गया। सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने दलील देते चिदंबरम और दूसरे लोगों पर आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए रिमांड देन की मांग की। सीबीआई के वकील ने कहा कि गंभीर अपराध किए गए, कुछ सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है ताकि प्रभावी जांच की जा सके। उन्होंने कहा कि मामले में आरोप पत्र दायर किया जाना बाकी है और हमें उस सामग्री की आवश्यकता है जो चिदंबरम के पास है।
चिदंबरम को बुधवार की रात उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार इस को मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए शुक्रवार को सुनने का फैसला किया। उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ अचानक पी. चिदंबरम दिखे और अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब दिया। वहां से सीधा चिदंबरम जोर बाग स्थित अपने घर पहुंचे। जिसके करीब आधे घंटे बाद सीबीआई के अधिकारियों ने चिदंबरम के घर पर दरवाजे को फांदते हुए अंदर से गिरफ्तार किया।
चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने में बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मंजूरी 2007 में 305 करोड़ रूपये के विदेशी धन प्राप्त करने के लिए दी गई थी। इसके बाद, ईडी ने भी 2018 में उनके खिलाफ इस सिलसिले में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था।
