मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा- झारखंड के 19 जिले उग्रवाद प्रभावित, इसमें 13 जिले अति उग्रवाद प्रभावित

खास बातें:-

• केंद्र सरकार की ओर से 750 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई, जिसमें 340 करोड़ झारखंड को मिले.

• यह कह देना कि सही नहीं होगा कि झारखंड में नक्सल की समस्या है ही नहीं.

• नक्सल समस्या को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पांच चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया.

रांचीः मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार के अनुसार झारखंड के 19 जिले उग्रवाद प्रभावित है और इनमें से 13 जिले अति उग्रवाद प्रभावित जिले है.

उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित जिलों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 750 करोड़ रूपये की सहायता उपलब्ध करायी गयी, जिसमें से 340 करोड़ रूपये झारखंड को मिले, इसलिए यह कह देना सही नहीं है कि राज्य में नक्सल समस्या नहीं है.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ही नक्सल समस्या को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पांच चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया.

विदेशी कोष का चुनाव में दुरूपयोग करने की आशंका-

उन्होंने बताया कि कुछ राजनीतिक दल ने एनजीओ को प्राप्त हो रहे विदेशी कोष का चुनाव में दुरूपयोग करने की आशंका व्यक्त की. लेकिन विदेशी फंडिंग पर केंद्रीय एजेंसियां नजर रखती है और एकदम से यह कह देना सही नहीं है कि एनजीओ है, तो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ऐसे किसी भी प्रयास पर अंकुश के लिए आयोग ने अधिकारियों को नजर रखने का निर्देश दिया है.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा जिन बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है, आयोग उसे लेकर गंभीर है और अधिकारियों को भी इन मुद्दों पर ध्यान देने का निर्देश दिया है.

80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था-

उन्होंने बताया कि चुनाव सुधार को लेकर लगातार काम किये जा रहे है, केंद्रीय विधि-न्याय मंत्रालय ने इसी वर्ष 22 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी की गयी है, जिसमें दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की गयी है. आयोग ने अनिवार्य सेवा में लगे मतदाताओं के लिए भी डाक मतपत्र की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसे लागू करने के पहले कई आवश्यक काम करने होंगे.

उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सात विधानसभा क्षेत्रों बोकारो, धनबाद, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, राजमहल और जामताड़ा में दिव्यांगजनों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए डाक मत पत्र की व्यवस्था की गयी है. इसके लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाश किया जा चुका है, 41630 मतदाता डाक मतपत्र का इस्तेमाल कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अनिवार्य सेवा में लगे मतदाताओं के लिए व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी.

नियुक्ति को लेकर निकाले गए विज्ञापन पर आयोग ने मांगा है जवाब-

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि केंद्र सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम द्वारा आचार संहिता लागू करने के दौरान 47 पदों के लिए नियुक्ति को लेकर विज्ञापन निकाला गया था, उस पर आयोग का ध्यान आकृष्ट कराया गया, आयोग की ओर से जवाब मांगा गया, तो संबंधित पीएसयू द्वारा बताया गया कि इस पर रोक लगा दी गयी है, लेकिन दिल्ली में आयोग की होने वाली बैठक में यह विचार होगा कि ऐसे मामले में क्या कार्रवाई की जा सकती है.