प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्यान्न एवं दाल / चना उपलब्ध कराने का किया आग्रह
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आगामी 6 माह ( जुलाई से दिसंबर 2020 ) तक की अवधि के लिए मुफ्त में खाद्यान्न एवं दाल /चना उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को पत्र लिखा है. मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहां कोविड-19 के वर्तमान संकट को देखते हुए गरीब, असहाय तथा रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले व्यक्तियों के सामने पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना एक चुनौती है.
राज्य में प्रवासी मजदूरों के आने से यह चुनौती और बढ़ गई है. लॉक डाउन की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्पन्न अवरोध अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका है . ऐसे में इनके लिए मुफ्त में अनाज उपलब्ध उलब्ध कराना आवश्यक है.
लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार अपनी ओर से हरसंभव प्रयास कर रही है कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण औऱ प्रकोप को न्यूनतम किया जाए तथा राज्यवासियों को इस विषम परिस्थितियों में अधिक से अधिक राहत उपलब्ध कराई जा सके. उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए मुफ्त में खाद्यान्न एवं अनाज उपलब्ध कराया जा चुका है. साथ ही आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रवासी मजदूरों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित किंतु जरूरतमंद एवं सुपात्र व्यक्तियों के लिए भी मई एवं जून 2020 के लिए मुफ्त में खाद्यान्न एवं चना उपलब्ध कराया गया है.
